काठमाडौं । काठमाडौँ उपत्यकाका नदीकिनार तथा सरकारी स्वामित्वका जग्गामा अतिक्रमण हटाउने क्रममा फैलाइएका भ्रम र त्रासप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण भएको प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहले कानुनबमोजिम अघि बढाइएको व्यवस्थापन प्रक्रियालाई लिएर भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासमा रहेका नागरिकहरू उठिबास हुने भन्दै फैलाइएका हल्ला गम्भीर विषय भएको उल्लेख गरेका छन्।
उनका अनुसार दीर्घकालीन समाधानमा अवरोध बनेका भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ का केही प्रावधान अध्यादेशमार्फत हटाइएपछि वास्तविक भूमिहीन नागरिकहरूको डिजिटल लगत संकलन, विवरण प्रमाणीकरण तथा अभिलेख तयार गर्ने काम सुरु गरिएको छ।
सरकारले ज्यान जोखिममा रही असुरक्षित स्थानमा बसोबास गरिरहेका नागरिकहरूलाई सुरक्षित तथा व्यवस्थित स्थानान्तरणको व्यवस्था गर्ने जनाएको छ। अन्य भूमिहीन नागरिकको हकमा सम्बन्धित आयोगको सिफारिस र संकलित विवरणका आधारमा आवश्यक निर्णय गरिने बताइएको छ।
प्रधानमन्त्री शाहले सरकारले चालिरहेका कदमहरू नागरिकलाई हटाउने उद्देश्यले नभई आवासको हक सुनिश्चित गर्दै समस्याको स्थायी समाधान निकाल्ने उद्देश्यले अघि बढाइएको स्पष्ट पारे।
उनले कुनै पनि भ्रममा नपर्न, अनावश्यक रूपमा नआत्तिन तथा अपुष्ट सूचना नफैलाउन सबै नागरिकलाई आग्रह गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहले प्रत्येक भूमिहीन नागरिकको सुरक्षित, सम्मानजनक र स्थायी आवास सुनिश्चित गर्न सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको भन्दै कुनै पनि नागरिक घरबारविहीन हुने अवस्था सिर्जना हुन नदिइने बताएका छन्।
