काठमाडौं – उपत्यकासहित देशका विभिन्न स्थानमा नदीकिनार तथा जोखिमयुक्त क्षेत्रमा रहेका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने सरकारी अभियान तीव्र बन्दै जाँदा त्यसबाट प्रभावित बालबालिकाको शिक्षामा पर्न सक्ने असरप्रति शैक्षिक क्षेत्रले गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ। यसै सन्दर्भमा निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन), एपेन, एन प्याब्सन र हिसान का अध्यक्षहरूले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै बालबालिकाको आधारभूत शिक्षाको मौलिक अधिकार कुनै पनि अवस्थामा प्रभावित हुन नदिन आग्रह गरेका छन्।
संयुक्त विज्ञप्तिमा कृष्ण प्रसाद अधिकारी, बद्री प्रसाद दाहाल, सुवास न्यौपाने र युवराज शर्मा ले सुकुम्बासी बस्ती हटाउने प्रक्रियाबाट प्रभावित वास्तविक परिवारका बालबालिकाको पढाइ निरन्तरता सुनिश्चित गर्न स्थानीय तह र सम्बन्धित निकायसँग सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
उनीहरूले प्रभावित बालबालिकालाई निजी विद्यालयहरूमा निःशुल्क अध्ययनको अवसर उपलब्ध गराउने, आवश्यक परे आवास तथा यातायात व्यवस्थापनमा समेत सहयोग गर्ने तयारी रहेको जनाएका छन्। शैक्षिक संस्थाहरूले यस्तो संवेदनशील विषयमा सरकार, स्थानीय तह, शैक्षिक संस्था र समुदायबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका छन्। प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि मानवीय र उत्तरदायी पहलमार्फत बालबालिकाको शिक्षा निरन्तरता सम्भव हुने विश्वास विज्ञप्तिमा व्यक्त गरिएको छ।
प्याब्सन महासचिव आरबी कटवालले सुकुम्बासी बस्ती हटाउने प्रक्रियाले बालबालिकाको शिक्षा अवरुद्ध हुन नदिन सबै पक्ष गम्भीर बन्नुपर्ने बताएका छन्। उहाँले भन्नुभयो, “बालबालिकाको शिक्षा कुनै पनि परिस्थितिमा रोकिनु हुँदैन। बस्ती हटाउने अभियानसँगै प्रभावित विद्यार्थीहरूको पढाइ निरन्तरता सुनिश्चित गर्नु राज्य, स्थानीय तह र शैक्षिक संस्थाहरूको साझा जिम्मेवारी हो।”
कटवालले प्रभावित बालबालिकालाई विद्यालयमा निरन्तरता दिन निजी क्षेत्र तयार रहेको उल्लेख गर्दै आवश्यक परे निःशुल्क अध्ययन, शैक्षिक सामग्री तथा अन्य सहजीकरणमा समेत सहयोग गरिने स्पष्ट पार्नुभयो। साथै, उहाँले यस विषयमा सबै सरोकारवालाबीच समन्वय र संवेदनशीलता आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो।
