काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ जारी गरेसँगै विभिन्न निकायमा राजनीतिक नियुक्ति पाएका १ हजार ५९४ जना पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन्।
प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले प्रशासनिक सुदृढीकरण तथा राज्यका निकायलाई नयाँ गति दिने उद्देश्यले उक्त निर्णय गरिएको जनाएको छ।
अध्यादेशअनुसार नेपाल वायुसेवा निगम, राष्ट्रिय समाचार समिति, गोरखापत्र संस्थान, चलचित्र जाँच समिति, सञ्चार संस्थान, प्रेस काउन्सिल, दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, सूचना आयोग, विज्ञापन बोर्ड, सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था लगायत सञ्चार तथा सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी पदमुक्त हुनेछन्।
त्यसैगरी त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय, नेपाल खुला विश्वविद्यालय, राजर्षि जनक विश्वविद्यालय, मदन भण्डारी विश्वविद्यालयसहित विभिन्न विश्वविद्यालयका उपकुलपति, कुलसचिव, सेवा आयोगका पदाधिकारी र सदस्यहरूको पद रिक्त हुनेछ।
स्वास्थ्य क्षेत्रतर्फ बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, नेपाल मेडिकल काउन्सिल, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोग, स्वास्थ्य बीमा बोर्ड लगायत निकायका पदाधिकारी पनि पदमुक्त हुनेछन्।
त्यस्तै नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण, नेपाल खानेपानी संस्थान, सडक बोर्ड, रेल्वे बोर्ड, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, धितोपत्र बोर्ड, बीमा प्राधिकरण, लगानी बोर्ड लगायत आर्थिक तथा पूर्वाधार क्षेत्रका निकायसमेत समेटिएका छन्।
कृषि, संस्कृति, सामाजिक, श्रम, खेलकुद, विपद् व्यवस्थापन, सहकारी, वन, वातावरण तथा अन्य क्षेत्रका थुप्रै बोर्ड, परिषद्, प्रतिष्ठान र आयोगका पदाधिकारीहरूको पनि पद स्वतः समाप्त हुने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारले अब रिक्त भएका पदहरूमा नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया चाँडै अघि बढाउने तयारी गरेको जनाएको छ।
