काठमाडौँ- वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) कार्यान्वयनलाई तीव्र बनाउँदै उद्योगदेखि ठूला डिपार्टमेन्टल स्टोरसम्म अनुगमन बढाएको छ । सरकारको १०० बुँदे कार्यसूचीमा एमआरपीलाई प्राथमिकतामा राखिएपछि विभाग सक्रिय रूपमा कार्यान्वयनमा जुटेको हो ।
विभागका अनुसार अनुगमन टोली विस्तार गरी उद्योग, ठूला पसल तथा बहुपसल केन्द्रित स्थानहरूमा विशेष निगरानी थालिएको छ । विभागका निर्देशक नरहरि तिवारीले उपभोक्ता अधिकार संरक्षणका लागि एमआरपी कडाइका साथ लागू गरिने बताउनुभयो ।
तर उद्योगी-व्यवसायीहरूले भने यो निर्णय व्यावहारिक नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालका अनुसार एमआरपीको उद्देश्य सकारात्मक भए पनि वर्तमान अवस्थामा यसको कार्यान्वयन अत्यन्त चुनौतीपूर्ण छ ।
यसैबीच, नेपाल व्यापार संघका अध्यक्ष गिरिराज पोखरेलले पनि एमआरपी कार्यान्वयनलाई व्यवहारिक बनाउन सरकारसँग आग्रह गर्नुभएको छ । उहाँले बजारको यथार्थ अवस्था, आयात प्रणाली र साना व्यवसायीहरूको क्षमतालाई ध्यानमा नराखी एकैपटक कडाइ गर्दा व्यवसाय सञ्चालनमा कठिनाइ आउन सक्ने बताउनुभयो । पोखरेलका अनुसार उपभोक्ता हित संरक्षण आवश्यक भए पनि त्यसका लागि पूर्वाधार, स्पष्ट कार्यविधि र चरणबद्ध कार्यान्वयन आवश्यक छ । अन्यथा साना तथा मझौला व्यवसायी सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने उहाँको चेतावनी छ ।
नेपाल आयातमुखी अर्थतन्त्र भएकाले एउटै कन्टेनरमा विभिन्न देशबाट फरकफरक वस्तु आउने र भन्सार विन्दुमै सबैमा एमआरपी निर्धारण तथा लेबलिङ गर्नु जटिल रहेको उहाँको भनाइ छ । यस्तो कार्यका लागि आवश्यक पूर्वाधार, समय र लागत अहिलेको व्यवस्थाले धान्न नसक्ने व्यवसायीहरूको तर्क छ ।
नेपाल व्यापार संघका निवर्तमान अध्यक्ष तथा नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरि गौतम एमआरपी कार्यान्वयनलाई दीर्घकालीन सुधारको रूपमा लिनुपर्ने सुझाव दिनुभएको छ। उहाँले भन्नुभयो, “उपभोक्ता संरक्षणको नाममा हतारमा कडाइ गर्दा बजारमा असन्तुलन आउन सक्छ। साना तथा मझौला व्यवसायीलाई तयारी बिना नै दबाब दिनु उपयुक्त हुँदैन। सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य र संवाद आवश्यक छ।”
सरकार भने उपभोक्ता हितलाई केन्द्रमा राख्दै एमआरपी प्रणाली प्रभावकारी रूपमा लागू गर्ने अडानमा रहेको छ ।
