काठमाडौँ – प्रदेश नं. २ सरकारले कृषि टेलिभिजनलाई कारवाहीको माग गरेको छ । कृषि टेलिभिजनले संचालन गरेको कोरोना विर्साउने गफगाफ कार्यक्रमको जेठ ६ गते प्रसारण भएको इपिसोडमा शब्द तथा सांकेति हाउभाउले मधेशी वर्गको खिल्ली उडाउने कार्य भएको भन्दै प्रदेश नं. २ सरकारले कारवाहीको माग गरेको छ ।
बुधबार मुख्य न्यायधिवक्ता दिपेन्द्र झा ले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै कारवाहीको माग गरेको हो । नेपालको संविधानमा समानताको हक सम्बन्धि व्यवस्थामा कुनै पनि वर्ग समुदायबीच प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष वा सांकेतिक रुपमा भेदभाव नगरिने कुरा उल्लेख गरिएको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ , संविधान र कानुनको कुनै प्रभाव नगरी कतिपय टेलिभिजन हरुमा (कोरोना विर्साउने कार्यक्रम, ह्वाट द फ्लोप, जोगेन्द्र बोले प्रणाम जी) जस्ता कार्यक्रमहरुले सिमित व्यक्तिको मनोरञ्जन र रमाइलोको लागि मधेशी समुदायलाई होच्याउने, गिज्याउने, तल देखाउने र बेइज्जत गर्ने काम भएको छ ।” गृह मन्त्रालय, मानव अधिकार आयोग, महान्यायधिवक्ताको कार्यालय, मधेशी आयोग, प्रेस काउन्सिल, चलचित्र विकास बोर्डर्ला बोधार्थ गर्दै कारवाहीको माग गरिएको छ ।
एन प्याब्सनका केन्द्रीय सल्लाहकार पाण्डव हमालले पनि कृषि टेलिभिजनले कोरोना बिर्साउने गफगाफ भन्ने कार्यक्रम मार्फत कुनै समुदाय बिशेषको स्वभिमान माथी ठेस पुर्याउने व्यंग्य प्रहार प्रती एक सचेत नागरीकको हैसियतले मेरो ध्यानाकषिर्त भएको बताएका छन् । यो देश चार जात छत्तीस वर्णको साझा फुलवरी हो, उनले भने, “यहाँ हरेक जात, जाती, धर्म र भाषा भाषी समुदाय बीचको परस्पारीक मेलमिलाप र भाइचाराको अपनौत्व सम्बन्ध गासिएको छ । मुलुक अहिले (कोबिड –१९) कोरोनाको कहर बन्दाबन्दी लकडाउनको गम्भीर अवस्थामा रहेको हुँदा बाचौँ र बचाऔँ भन्ने बेलामा यस्ता समाजिक अतकं र भाईचाराको सम्बन्धमा खाडल ल्याउने नकारात्मक जाने क्रियाकलापको घोर निन्दा गर्छु ।”
यस अघि डा. सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी निकट जनमत विद्यार्थी संघले एक राष्ट्रिय टेलिभिजनले मधेशमाथि व्यंङ्ग प्रहार गर्दै हेपाहा प्रवृत्ति देखाएको भन्दै कारबाहीको माग गरेको छ ।
