काठमाडौँ — सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटमा पूर्वाधार विकास योजनामा करोडौं रुपैयाँ विनियोजन गर्नु पर्ने विषयमा अलपत्र परेको पाइएको छ। २५ लाखभन्दा कमका योजना नबनाउने निर्णयका बाबजुद ८५ भन्दा बढी योजना १ हजारदेखि ६ हजार रुपैयाँसम्मको अत्यन्त न्यून बजेटमा मात्र समेटिएका छन्।
प्रदेश गौरवका सडक योजना भजनी–छोटीभन्सार–खिमडी–ठूलीगाड सडकको ६० किलोमिटरमध्ये केवल साढे तीन किलोमिटर कालोपत्रे सम्पन्न भएको छ। तर, यस योजनामा जम्मा १ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। यस्तै, कञ्चनपुरको दोमिल्ला–नाईल सडक खण्डका लागि समेत १ हजार रुपैयाँ विनियोजन सीमित छ।
प्रदेश भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको कुल बजेट १५ अर्ब ४० करोड ३० लाख १७ हजार रहेको छ, तर योजना व्यवस्थापनमा देखिएको कमजोरी र स्रोत व्यवस्थापनको अभावले करोडौं बजेट प्रभावकारी प्रयोग हुन सकेको छैन।
प्रदेश सचिव प्रेमदत्त भट्टले स्वीकारे अनुसार, “स्रोत नहुँदै प्रणालीमा योजना इन्ट्री गर्नुपर्ने बाध्यता र पछि हटाउन नपाउने अवस्था छ, जसले बजेटलाई हजार रुपैयाँसम्म सीमित बनाएको छ।”
कैलाली, बैतडी, डडेल्धुरा, अछाम लगायत विभिन्न जिल्लाका साना पुल र सिँचाइ योजनाहरू पनि मात्र १ हजारदेखि ३ हजार रुपैयाँसम्म सीमित बजेटमा समेटिएका छन्, जसले ग्रामीण भेगका विकासमा ठूलो बाधा पुर्याउने देखिन्छ।
प्रदेश सरकारले अर्धवार्षिक समीक्षामा बजेट वृद्धि गर्ने आश्वासन दिएको छ, तर यस्ता न्यून बजेट विनियोजनहरूले समयमै पूर्वाधार निर्माणमा ढिलाइ हुने सम्भावना प्रबल छ। के यो बजेट विनियोजन लापरबाही हो वा योजना बनाउने स्तरमै समस्या? प्रदेश सरकार र सम्बन्धित निकायले यस विषयमा तत्काल स्पष्टता दिनुपर्ने दबाब बढिरहेको छ।
