काठमाडौँ । राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्यमा मन्त्रिपरिषद्बबाट नियुक्ती पाएका पुर्व सचिव डा. रमेश प्रसाद सिंहले झण्डै एक महिनापछि पत्र बुझेका छन् ।
गत जेठ २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् वैठकले सिंहलाई नियुक्ती गर्ने निर्णय गरेपनि मन्त्रिपरिद् कार्यालयको अलमलका कारण उनको नियुक्ती प्रमाणीकरणमा ढिलाई भएको थियो ।
सिंहले पत्र बुझ्न नपाउँदै तत्कालिन मुख्यसचिव अर्याल भ्रष्टाचार मुद्धामा निलम्बनमा परेपछि सरकारले दोस्रो पटक गत सोमवार सिंहलाई आयोग सदस्यमा नियुक्ती गर्ने निर्णय गरेको थियो । दोस्रो पटकको नियुक्तीपछि गत शुक्रवार डा। सिंहले पत्र बुझेका छन् ।
वर्तमान सरकारको बर्हिगमन हुन लागेका कारण योजना आयोग सदस्यमा नियुक्ती पाएपनि काम भने शुरु नगरेको सिंहले बताए । सिंहले मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको ढिलाईका कारण सरकारको बर्हिगमन हुँदा पाएको पत्रलाई घरमै सजाएर राख्ने टिप्पणी गरे ।
उच्च अदालतले त्रिपाल खरिदको भुक्तानी प्रकरणमा शहरी विकास मन्त्रालयका तत्कालिन सचिव सुरेश आचार्यलाई अदालतको मानहानि मुद्धामा ५ सय रुपैया जरिवाना गरेपनि शहरी सचिवबाट अवकाश भइसकेका डा। सिंहलाई समेत उक्त मुद्धामा जोडेर नियुक्ती दिन मन्त्रीपरिषद् कार्यालयले अलमल गरेको थियो ।
उच्च अदालतबाट ३ महिनाभित्र त्रिपाल खरीदको भुक्तानी गर्न आदेश आउँदा सिंहले १० दिन मात्र शहरी सचिवका रुपमा काम गरे थिए ।
“चुनावका कारण ३ दिन विदा भएको र ७ दिनको आफ्नो पछिल्लो कार्यकालमा मैले भुक्तानीसम्बन्धमा उपसचिव नेतृत्वमा समिति बनाएर अवकाश लिए, पुर्व सचिव सिंहले भने, तर मलाई हुँदै नभएको बिषयमा जोडेर मन्त्रिपरिषद्का केही विद्धान साथीहरुले मेरो नियूक्ती रोकेर मलाई मानसिक तनाव र अनावश्यक हैरानी दिनुभयो यसप्रति म निकै दुखी छु । ”
उक्त प्रकरणमा सर्वोच्चले सिंहको पक्षमा जारी गरेको आदेशसँगै गत असार १७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सिंहलाई योजना आयोग सदस्यमा दोस्रो पटक नियुक्ती गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयपछि गत शुक्रावार सिंहले आफ्नो नियुक्तीवारे मन्त्रिपरिषद्बाट पत्र बुझेका थिए ।
पुर्व सचिव सिंहलाई अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीले योजना आयोग सदस्यका रुपमा सिफारिस गरेको थियो ।
