नेपालमा सरकार छ, राजनीतिक दल र जनताबाट चुनिएर आएका प्रतिनिधिहरु पनि छन् । तर, जनतालाई उनीहरु भएझैं महसुश भएको छैन् । नाम मात्रको सरकार, राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधि भए । राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधिहरुले जनताको हितमा नबोलेपछि जनता कुनै एउटा व्यक्तिको पछाडि लाग्न बाध्य भएका छन् ।
विवादास्पद मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं पछिल्ला दिन निकै चर्चामा छन् । उनको पछाडि लाखौं जनता लागेका छन् । वास्तवमा भन्ने हो भने उनी कोही पनि होइनन् । न उनी राजनीतिक दलका नेता हुन् न जनताले चुनेर पठाएको जनप्रतिनिधि । तैपनि आम सर्वसाधारण आँखा चिम्लेर उनको पछाडि लागेका छन्, किन ?
किन कि राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधिहरुले उठाउन नसकेको विषय उनले छताछुल्ल पारिदिए । मीटरब्याज, लघुवित्त, सहकारी र बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट पीडित बनेकाको आवाज उनले उठाएका छन् । लाखौं सर्वसाधारण मीटरब्याज, लघुवित्त, सहकारी र बैंकबाट पीडित थिए ।
तर, कसैले पनि बोल्ने आँट गरेका थिएनन् । मीटरब्याजीले सोझासोझीलाई के सम्म गरेनन् ? अप्ठेरोमा परेकालाई थोरै ऋण दिएर मीटरब्याजीहरुले उनीहरुलाई सडकमा ल्याइदिए । मीटरब्याजीहरुले यौन शोषण गरेको घटनाहरुसम्म बाहिर आयो । दुई लाख दिएर करोडको धितो खाइदिए, मीटरब्याजीले ।
कतिपयले मीटरब्याजीले दिएको यातना सहन नसकेर आत्महत्या गरे । यता, लघुवित्तको हकमा पनि यही हो । सहकारीहरुले ५० लाख दिएर करोडको धितो पचाइदिन्थ्यो । ऋणीलाई त सहकारीले मार्यो तर बचतकर्तालाई पनि छोडेन् । ऋणी पनि सुकुम्बासी, बचतकर्ता पनि । बचत फिर्ता नपाउँदा अहिले बचतकर्ताहरु निकै तनावमा छन् ।
सहकारीले दिएको तनाव सहन नसक्दा कतिपयको ज्यानसमेत गयो । रातारात नाफा कमाउने दौडमा रहेका सहकारी सञ्चालकहरु रातारात भाग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । सोझासाझीलाई घरबार विहिन बनाएको, थोरै पैसामै उनीहरुको धितो पचाएको त सहकारी सञ्चालकहरुलाई फर्कियो ।
बैंकको ज्यादतीले पनि सीमा नाघिसकेको छ । आम सर्वसाधारणको आर्थिक स्तर उकास्न र उनीहरुलाई बचत गर्न सिकाउने उद्देश्यले सञ्चालनमा ल्याइएको बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरु गलत बाटोमा लागे । बैंक तथा वित्तिय संस्था सञ्चालन गर्नेहरु जसरी हुन्छ नाफा कमाउनतिर मात्रै केन्द्रित भए ।
जसको मारमा सोझासाझी परे । बैंकले ऋणीलाई त अति नै दुःख, पीडा दिएको थियो । बैंकको दाउ नै थोरै ऋण दिएर जसरी हुन्छ, धितो पचाउने । बैंक तथा वित्तिय संस्थाको कारणले धेरैले आत्महत्या गरिसकेका थिए, आफूसँग भएको सम्पत्ति गुमाइसकेका थिए । तर, सरकारले देखेको थिएन् ।
सरकार बैंक तथा वित्तिय संस्थाको अगाडि लाचार थियो । प्रसाईंले यो कुरा देखे । उनले ठ्याक्कै यही कुरा उठाए । त्यसपछि सबै उनको पक्षमा उभिए । जब बैंक तथा वित्तिय संस्था र मीटरब्याजीको पोल खुल्दै आयो, उनीहरु आत्तिए । आफूले ठग्न र लुटन नपाउने भएपछि बैंक, लघुवित्त, सहकारीका सञ्चालक र मीटरब्याजीहरु प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीकहाँ पुगे ।
गत बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बैंक, लघुवित्त, सहकारी र मीटरब्याजको विरोधमा बोल्नेलाई पक्राउ गर्ने निर्णय गर्यो । ऋणीले ऋण तिरेनन् भने जेल हाल्ने निर्णय पनि गरियो । सरकार बैंक तथा वित्तिय संस्थाको पक्षमा उभियो अनि जनताको कुरा कसले सुन्छ ?
बैंक तथा वित्तिय संस्थाले आम सर्वसाधारणलाई दिएको पीडाको बयान गरिसाध्य छैन् । तिनलाई चाँहि कारबाही हुँदैन् ? बैंक तथा वित्तिय संस्थाको कारणले कतिले आफ्नो सम्पत्ति गुमाए, आत्महत्या गरे । यो सरकारले देखेको छ ? जहिले पनि ‘ठग’ हरुकै पक्षमा निर्णय गर्ने ?
मीटरब्याज र लघुवित्त पीडितहरु लामो समयदेखि राजधानीमा आन्दोलनरत छन् । उनीहरुले न्याय मागिरहेका छन् । तर, सरकारले अहिलेसम्म पनि सुनुवाई गरेको छैन् । बैंक तथा वित्तिय संस्थाका ‘दलाल’ हरुले भन्नेबित्तिकै मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरिन्छ । सरकारको आँखामा जनता कहाँ छ ? भन्ने कुरा घामजस्तै छर्लङ्ग छ ।
बैंक तथा वित्तिय संस्था ‘चोर’ हो भन्ने कुरा सर्वसाधारणले थाहा पाइसकेका छन् । ऋणीलाई त सकाए, बचतकर्तालाई पनि छोडेनन् । सहकारी त डुबिसकेको छ । अधिकांश बन्द भइसकेको छ, खुल्ला रहेकाले पनि बचत फिर्ता दिन सकिरहेका छैनन् । यता, बैंकको हालत पनि त्यति राम्रो छैन् ।
सरकारी बैंकहरु सर्वसाधारणबाट नङ्गिँदै गएको छ । बैंककै कर्मचारीले बचतकर्ताको पैसा चारिदिने, हिसाब हिनामिना गरिदिने, जसका कारण बैंकप्रतिको विश्वासनियता गुम्दै गएको छ । बचतकर्ताहरु आफ्नो पैसा निकाल्न हतारोमा छन् । बैंक, सहकारी, लघुवित्तले सबै कर्जा घरजग्गामा लगानी गर्यो ।
तर, राष्ट्र बैंक आँखा चिम्लेर बस्यो । बैंकहरुले जेसुकै गरोस्, राष्ट्र बैंकले छाडा छोडिदियो । जसको असर अहिले देखिरहेको छ । अहिले बजारमा पूरै आर्थिक मन्दी छ । घरजग्गा, सेयर र गाडीको कारोबारमा ठप्पजस्तै छ । धेरै पूँजी भएका र नाम चलेका सहकारीहरु पनि डुबे । कान्तिपुर, शिवशिखर, सुमेरुलगायतका सहकारी डुबेको छ ।
कतिपय सहकारीका सञ्चालक जेल चलान भएका छन् । बैंक पनि नडुब्ला भन्न सकिन्न । नाम चलेकै बैंकहरुमा बचतकर्ताको भीड लागेको समाचारहरु बाहिरिरहेको छ । बैंकहरुले कसरी कर्जा लगानी गरेका छन् ? भन्ने त खुलिरहेको छ । घुस खाएर धितोको मूल्याङ्कनभन्दा दोब्बर कर्जा दिएका छन् ।
अब अहिले फस्ने भएपछि सरकार त गुहार्नु परिहाल्यो । एक लाख नपर्ने जग्गामा करोड कर्जा लगानी गरिएको छ । एक सय रुपैयाँ कित्तामा निकालेको सेयरलाई चार हजार ऋण । गाडीको हकमा पनि त्यही हो । हिजो कर्जा दिने बेलामा बैंक तथा वित्तिय संस्थाका सञ्चालकले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई सोधेका थिए ?
आफूलाई नाफा आउने भएपछि धमाधम दिए । अनि अहिले आफ्नो पोल खुलेपछि सरकार गुहार्न यिनीहरुलाई नैतिकताले दिन्छ ? बैंकको हर्कत त सबैले थाहा पाइसकेका छन् । अब ढाकछोप गर्न खोजेर हुन्छ ? सरकारभन्दा ठूलो नागरिक हुन् । नागरिक उत्रिए भने सरकारको पनि केही लाग्दैन् ।
हिजो मनमौजी चलाउने अनि आफूविरुद्ध बोल्नेलाई जेल कोच्नुपर्यो भन्ने । जनताले गलतलाई गलत भन्न नपाउनु ? आफू पीडामा परेको कुरा बाहिर ल्याउन नपाउनु ? हामी कुन शासन व्यवस्थामा छौं ? सरकार अझैपनि यस्ताको पछाडि दौडिने कि आम सर्वसाधारणको समस्यामा मल्हम् बन्ने ?
दुई वर्षअघिको कुरा हो, सहकारीको पोल खुल्न थाल्यो । सहकारीमा समस्या देखियो भनेर विभिन्न सञ्चारमाध्यमले लेखें । सरकारले पनि यो कुरा थाहा पायो, तर वास्ता गरेन् । राष्ट्रिय सहकारी महासंघ सरकारका प्रतिनिधिलाई भेट्न पुग्यो । सरकारले पनि उनीहरुकै कुरा सुन्यो ।
अब अहिले अधिकांश सहकारी डुबिसक्यो । बचत फिर्ता गर्न नसक्ने सहकारी अनगिन्ती छन् । मिडियाले त पहिलै सरकारलाई सचेत गराइसकेको थियो । तर, सरकार महासंघकै पदाधिकारीको पछाडि लाग्यो । जसको परिणाम अहिले लाखौं बचतकर्ताले भोगिरहेका छन् । सरकारले त हामीलाई भेट्ने, ज्ञापनपत्र बुझाउने होइन्, बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्नतर्फ लाग्नुस् भन्नुपर्थ्यो नि ।
सरकारले आफ्नो समस्या नसुनेपछि जनता कहाँ जाने ? त्यही बेलामा प्रसाईं निस्किए । उनले जनताको आवाज जोडतोडका साथ उठाउन थाले । जसका कारण सर्वसाधारण उनको पछाडि लागे । प्रसाई व्यक्ति गलत होलान् तर उनले उठाएका कुरा त सय प्रतिशत सही छ ।
सरकारले जनताको आवाजलाई अब दबाउन नखोजेपनि हुन्छ । ‘जब अति हुन्छ तब खति हुन्छ’ भन्ने कुरा सबैले बुझ्न जरुरी छ । जति नै पीडा भएपनि सहेर बसेकाहरु अहिले आँट गरेरै सडकमा आएका छन् । सरकारले तिनलाई समात्ने होइन्, एउटा निकास दिनुपर्छ । सरकारी पीडितको पक्षमा उभिन्छ कि शोषकको पक्षमा ? हेर्न बाँकी छ ।
अनुसा थापा
भक्तपुर
