महोत्तरी – जिल्ला समन्वय समिति महोत्तरीले बनाएको ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्रि तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७९ विरुद्ध परेको रिटलाई उच्च अदालत जनकपुरले खारेजी गरेको छ।
जिल्ला समन्वय समितिलाई विपक्षी बनाएर बर्दिवास नगरपालिका र गौशाला नगरपालिकाले २०७९ माघ १९ गते दायर गरेको रिटलाई मंगलबार अदालतले दरपिठ गरेको हो। नगरपालिकाहरूले समन्वय समितिले ढुंगा, गिटी, बालुवा बिक्रीवितरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐनलाई टेकेर बनाएको कार्यविधि गलत भएको दावी गर्दै उत्प्रेषण परमादेशसहितको रिट हालेका थिए। रिटलाई दरपीठ गरेसगैँ समन्वय समितिको उक्त कार्यविधि सक्रिय भएको छ। तर, फैसलाको पूर्णपाठ भने आउन बाकी छ।
सवैभन्दा बढी अवैध उत्त्खनन बर्दिवास नगरपालिका र गौशाला नगरपालिकामा नै भईरहेको गुनासो बढीरहेको वेला समन्वय समितिको कार्यविधि यस्लाई रोक्न प्रभावकारी वन्ने बिस्वास लिइएको छ। न्यायाधिशद्वय किरण कुमार पोखरेल र श्रीकान्त पौडेलको सयुक्त इजलाशले गरेको उक्त फैसला अवैध दोहन, चोरी, निकासीलाई रोक्न महत्वपुर्ण भएको वताउँदै समन्वय समितिको प्रयासलाई स्थानियहरुले प्रसंसा गरेका छन्। ऐन र कानुनमा नै टेकेर जरिवाना लगायतका कार्यविधि बनाइएको र अदालतले फैसला गरेसगैँ यस्लाई कार्यान्वयन गर्न अगाडी बढने समन्वय समितिका संयोजक सुमनलाल कर्णले बताए ।
`उत्त्खनन गर्न सहज होस भन्ने हेतुले वहाँहरुले हालेको रिटलाई खारेज गरेसगैँ अब हामी स्थानिय सरकारलाई जिम्मेवारी वनाउनेतर्फ उन्मुख हुनेछौं,´ उन्ले भने। बर्दिवास नगरपालिकाको तर्फबाट अधिकृतस्तरका कर्मचारी दिपक पौडेल र गौशाला नगरपालिकाको सहायक चौथोस्तरका कर्मचारी पृथ्वीनारायण महतोलाई अख्तियारी दिएर अगाडी बढेको मुद्दा १ वर्षदेखी विचाराधीन अवस्थामा नै रहेको थियो।
के-के छ कार्यविधिमा ? कार्यविधिमा प्रचलित ऐन कानुनको नै अधिनमा रही कार्यान्वनलाई जोड दिने उल्लेख गरिएको छ। तर समन्वय समितिले कसुरको प्रकारअनुसार दण्ड जरिवाना निर्धारण गरेको छ। नदीको पानीभित्र मेसिनरी प्रवेश गरेर वहाव क्षेत्रमा सामाग्री संकलन गरेको खण्डमा २० हजार देखी ८० हजारसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै स्थानीय अनुगमन समिति र जिल्ला अनुगमन समितिमा अभिलेखीकरण नगराई नदी, खानी क्षेत्रमा मेसिन प्रयोग गरेमा ५० हजार देखी ७५ हजारसम्म जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
कसुर सम्बन्धि शीर्षकलाई विभिन्न १० भागमा विभाजन गरी न्युनतम ३ हजार देखी अधिकतम १ लाखसम्म जरिवाना गर्ने पनि व्यवस्था गरिएको छ। उक्त कार्यविधिलाई समन्वय समितिले कार्यान्वयनको लागी सम्बन्धित नगरपालिकालाई यसअघि नै पत्राचार गरिसेकेको जिल्ला समन्वय समितीले जनाएको छ। विशेषगरी बर्दिवास र गौशाला नगरपालिकाले जरिवाना सम्बन्धि कार्यविधिमा नै आपत्ति जनाउँदै अदालतमा उत्प्रेषण परमादेशको माग गरेका थिए।
