काठमाडौं- संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान जारी भएको ८ बर्ष वित्दा समेत प्रदेशलाई अधिकार नदिएको प्रति प्रदेशका मन्त्रीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्।
२५ दिनभित्र प्रहरी समायोजन गरी प्रदेश सरकार मातहत ल्याउन माग गर्दै मंगलबार प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्रीहरूले संघ सरकारका उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका छन्।
संविधानसभाबाट संविधान घोषणा भएको आठ वर्ष बितिसक्दासमेत प्रदेशले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न नपाएको भन्दै उनीहरूले प्रदेश प्रहरी समायोजन ऐन २०७६ को कार्यान्वयनको माग गर्दै उपप्रधान एवं गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका छन्।
प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७६ र नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) ऐन, २०७६ संघीय संसदबाट पारित भएर ०७६ साल माघ २८ गते प्रमाणीकरण भइसकेको छ ।
ऐन प्रमाणीकरण भएपनि संविधानको अनुसूची ६ बमोजिम नेपाल सरकारले प्रहरी समायोजन गरी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा हालसम्म पनि प्रहरी कर्मचारी तथा संरचनाहरूको हस्तान्तरण नभएको भन्दै तत्काल कार्यान्वय गर्न माग गरेको वागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले वताउनु भयो ।
भेटमा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रदेशले उठाएका माग तत्काल सम्बोधन गर्नेगरी प्रकृया अगाडी बढाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको मन्त्री श्रेष्ठले वताउनु भयो । २५ दिनभित्र माग सम्बोधन हुने गरी प्रक्रिया नबढाए अन्य विकल्प रोज्ने प्रदेशका मन्त्रीहरूले चेतावनी दिएका छन्।
मधेश प्रदेशका गृह सञ्चार तथा कानुन मन्त्री मोहमद समिमले प्रधानमन्त्रीलाई ३० दिनको समय दिएर माग सम्बोधन गर्न भनेको उल्लेख गरदै माग सम्बोधन नभए चरणबद्द्ध शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने तयारीमा रहेको वताउनु भयो ।
नेपाल टेलिभिजनबाट साभार
