काठमाडौं, १० मंसिर । सरकारले विज्ञापन क्षेत्रमा काम गर्ने व्यवसायीलाई अफ्ठेरो पारेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटको सुनुवाई सरेको छ।
अधिवक्ता सविन पोख्रेलले सरकारले विज्ञापन बोर्डमार्फत व्यवसायीलाई काम गरी खाने वातावरणमा अंकुश लगाउन खोजेको भन्दै शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए।
आइतबार तोकिएको सुनुवाइमा इजलासबाट हेर्न नभ्याईएका कारण सोमबार ११ गतेका लागि तोकिएको सर्वोच्च अदालत श्रोतले बताएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालय, विज्ञापन बोर्ड तथा बोर्डका अध्यक्षलाई वपक्षी बनाएर रिट दायर गरिएको अधिवक्ता पोख्रेलले बताए।
अधिवक्ता पोख्रेलका अनुसार विज्ञापन (नियमन गर्ने) पहिलो संशोधन नियमावली २०८० र विद्युतीय खरिद प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका २०८० हाललाई लागू नगर्न नगराउन भन्दै अन्तरिम आदेशका लागि रिट दायर गरिएको छ।
गठित विज्ञापन बोर्डले विज्ञापन क्षेत्र विस्तार एवं प्रवर्द्धनको सट्टा संकुचन बनाउँदै विज्ञापन व्यवसायीलाई निरुत्साहित पार्ने खालको निर्देशिका ल्याएको भन्दै विज्ञापन व्यवसायीहरू असहमति जनाउँदै आएका छन्।
नेपाल सरकार विज्ञापन बोर्डले नियमनकारी भूमिका निभाउनुको सट्टा आफैँ विज्ञापन गर्ने, ऐन विपरित व्यावसायीको विलबाट ३ प्रतिशत रकम असुली गर्ने कार्यअघि बढाएसँगै व्यवसायीहरू कानुनी उपचारमा अघि बढेका हुन्।
विज्ञापन व्यवसायीहरूले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले २०८० आषाढ ३१ गते जारी गरेको विद्युतिय खरिद निर्देशिका २०८० प्रति पनि तीव्र असन्तुष्ट जनाउँदै आएका छन्। कार्यालयले जारी गरेको निर्देशिकाका कारण विज्ञापन व्यवसायी मात्र नभई आमसञ्चार माध्यमसमेत बन्द हुने स्थितिमा पुगेको भन्दै तीव्र असन्तुटि जनाएका हुन्।
खुल्ला प्रतिस्पर्धालाई आधार बनाएर चुस्त दुरुस्त खरिद प्रकृयालाई अगाडी बढाउनु पर्नेमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई पश्रय दिने खालको एवं विज्ञापन ऐनसँग बाझिने गरी निर्देशिका आएको भन्दै व्यवसायीहरू आन्दोलनमा रहेको पनि राष्ट्रिय विज्ञापन संघका अध्यक्ष धर्मेन्द्र काजी श्रेष्ठले बताए।
