काठमाडाैं- उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री तथा नेपाली काँग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले संघीय निजामति सेवा ऐन ठूलो आर्थिक दायित्व पर्नेगरिका सहुलियत र सुविधाहरुलाई समावेश गरेर नआउने बताउनुभएको छ ।
नेपाल निजामति कर्मचारी युनियन राष्ट्रिय भेला तथा विधान अधिवेशनलाई शुक्रवार काठमाडौंमा सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले यसपटकको संघीय निजामति ऐन बनाउँदा अहिलेको मुलुकको अर्थतन्त्रको प्रतिकुलताका कारण धेरै ठूलो आर्थिक दायित्व पर्नेगरिका सुविधाहरु समावेश गरेर नल्याइने बताउनु भयो ।
उहाँले अर्थतन्त्रको सुधारसँगै संघीय निजामति ऐन सम्बन्धित सुविधाहरु पनि बिस्तार गर्दै जाने बताउनु भयो । उहाँले ऋणात्मक अर्थतन्त्रका कारण सुविधाहरु सिमित भएपनि मुलुकको संविधानले गरेको व्यवस्था र सिद्धान्तमा प्रतिकुलता नआउने गरी निजामति ऐन बनाएको बताउनु भयो । उहाँले लोकसेवाले सहमति दिएको सात दिनभित्रमा संघीय निजामति सेवा ऐन संसदमा दर्ता हुने स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले संघीय निजामति सेवा ऐन सबैलाई उत्साहीत बनाउने गरी आउने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘ट्रेड युनियनको अधिकारको कुरा संरक्षित हुन्छ । यसपटकको संघीय निजामति ऐन बनाउँदा अहिलेको मुलुकको अर्थतन्त्रको प्रतिकुलताका कारणले ऋणात्मक अर्थतन्त्र भएका कारणले धेरै ठूलो आर्थिक दायित्व पर्नेगरिका सहुलियत र सुविधाहरु आउन सक्दैनन् । यसमा स्पष्ट भनेका छौँ । तर अर्थतन्त्रको सुधारसँगै त्योसँग जोडिएका विचारहरु अघि बढ्नेछन् । सुधार्दै लिएर जानेछौँ । त्यो हाम्रो पार्टी र अहिलेको सरकारको प्रतिवद्धता छ । अर्थतन्त्र उठाउन हामीले अलिकति पटुका कस्नुपर्ने यथार्थ अवस्था छ । त्यसले केही कुरा सिमित हुन सक्छन् तर मुलुकको संविधानले गरेको व्यवस्था र सिद्धान्तमा प्रतिकुलता नआउने गरी हामीले निजामति ऐन बनाउने कुरामा अहिलेको सरकार खुला छ । लोकसेवाले सहमति दिएको सात दिनभित्रमा संघीय निजामति सेवा ऐन संसदमा दर्ता हुन्छ । ऐन सबैलाई उत्हाहीत हुनेगरी आउनेछ ।’
उपप्रधानमन्त्री खड्काले संघीय निजामति सेवा ऐनलाई प्राथमिकतामा राखेर चाँडो भन्दा चाँडो संसदमा दर्ता गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो । उहाँले अहिलेको मुलुकको संविधानले दिएको अधिकारको संरक्षण हुनेगरी संघीय निजामति सेवा ऐनलाई परिष्कृत र व्यवस्थित रुपमा सरकारले ल्याउने तयारी गरिरहेको बताउनु भयो ।
