काठमाडौँ – संसद बैठक सुचारु गराउने मुख्य एजेण्डासहित बसेको प्रमुख तीन दल काँग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रबीच बसेको बैठक विनानिष्कर्ष सकिएको छ । प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेको पहलमा सोमबार सिंहदरबारमा बसेको प्रमुख तीन दलको शीर्ष बैठकमा एमालेले सुन तस्करी प्रकरण छानविनका लागि उच्चस्तरीय छानविन समिति गठन गर्नुपर्ने अडान नछाडेपछि बैठक विनानिष्कर्ष सकिएको हो । बैठकमा संसद बैठक खुलाउने दिशामा सैद्धान्तिक सहमती जनाएका नेताहरुले साँढे ३ बजे पुनः बैठक बसी टुंगोमा पु¥याउने बताएका छन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संसद बैठक खुलाउने विषयमा सैद्धान्तिक सहमती भएको र साँढे ३ बजेपछि बस्ने बैठकले त्यसबारे टुंगोमा पु¥याउनु प्रतिक्रिया दिनु भयो ।
उहाँले भन्नु भयो, ‘संसद बैठक खुलाउन सबैको सैद्धान्तिक सहमती छ । आजै साँढे ३ बजे बैठक बसेर टुंगोमा पु¥याउँछौं ।’
बैठकमा एमालेले भने सुन प्रकरण छानविनका लागि सत्तापक्ष सहमत भएमात्रै संसद बैठक अगाडि बढने अडान राखेको थियो । सत्तापक्ष आफूहरुको मागमा सहमत भएमात्रै संसद बैठक सुचारु हुने कुरा आफूहरुले सत्ता पक्षलाई भनेको र उनीहरुले त्यसबारे एक घण्टाको समय माग गरेकाले बैठक अपरान्ह सम्मका लागि स्थगित गर्नु परेको एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले जानकारी दिनु भयो ।
उहाँले भन्नु भयो, ‘सभामुखको अगुवाईमा आज शीर्ष नेताहरुको बसाई १२ बजेदेखि सुरु भयो । हामीले लामो समय छलफल ग¥र्यौं । तर निष्कर्ष प्राप्त भईसकेको छैन । हामीले सुन तस्करी काण्डसँग जोडिएर यसको उच्चस्तरीय छानविनको माग साउन २ गतेदेखि नै गरिरहेका छौं । पटकपटक ग¥यौं । तर सरकार उच्चस्तरीय छानविन समिति बनाउने कुरामा तयार छैन अहिलेसम्म । त्यसकारण संसदको अवरोध कायम छ । पटकपटक भन्यौं–उच्चस्तरीय छानविन समिति सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष वा सिंगो देशको लागि आवश्यक विषय हो । यसमा सरकारले अनाआवश्यक पोजिशन नलिँदा राम्रो हुन्छ । त्यसकारणले गर्दा यसलाई बनाऊ । टिओआरहरु के हुन सक्छ ? बरु त्यस बारेमा छलफल गरौं । राज्यका मेकानिज्मलाई पनि साथमा लिएर अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाऊ । जरैसम्म पुगौं । यसमा सरकारले अनावश्यक अडान नलिओस् । डराउनुपर्ने कारणहरु पनि छैन । हामी सबैको साझा अभियान तस्करलाई कानुनी हिसावले कारबाहीमा यदि ल्याउने हो, त्यो अभियानमा सरकार हो भने हाम्रो माग त तपाईहरुलाई सहयोग हुने गरि छ भन्ने कुरा गर्दा उहाँहरुले यसमा सरकार तयार छैन । यसको अर्थ हाउस प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढोस्, गतिरोध अन्त्य होस भन्ने कुरामा अहिले भर्खरको छलफलसम्म सरकार तयार नभएको देखिन्छ । तथापि पनि एउटा सकारात्मक कुरा के हो भने एक घण्टा फेरी थप आन्तरिक छलफल गर्ने सरकार पक्षले गठबन्धन तहमा छलफल गर्नेछ । के आउनेछ उहाँहरुको हाम्रो मागको विषयमा । त्यसका लागि एक घण्टाको समय माग गर्नु भएको छ । हामी हाम्रो तहमा पनि छलफल गर्नेछौं । त्यसकारणले गर्दा साँढे ३ बजे फेरी यही बसाई हाम्रो रहनेछ । हाम्रो माग चाँही कुनै पनि हालत हाउस अगाडि बढाउनु पर्छ । देशभरीका समस्या समाधानका लागि हाउसमा कुरा ल्याउनु पर्छ । हामी त्यसमा तयार छौं । गृहमन्त्रीले यसबारे कुरा राख्नुहुन्छ भने पनि हामी तयार छौं । तर हाम्रो मागको बारेमा तयार भईदिनुपर्छ भन्ने त्यो कुरा हामीले राख्यौं । त्यसकारण एक घण्टाको समय माग भएको छ । एक घण्टापछि मेरो विचारमा सकारात्मक तहमा जाने गरी सरकारले आफ्नो धारणा ल्याउनेछ । प्रतिपक्षले उठाएको माग, देशले उठाएको माग उच्चस्तरीय छानविन समिति बनाउने कुरामा सहमत भएर आउनेछ । र, सदन अगाडि बढनेछ भन्ने हामीलाई विश्वास छ । अव एक घण्टा हामी त्यसैको प्रतिक्षामा छौं ।’
संसद बैठक सुचारु गराउने विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गरिएको र त्यसका लागि आवश्यक निर्णय गर्नका लागि फेरीे बैठक बस्ने सहमती गरिएको काँग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘संघीय संसद बैठकहरु अवरुद्ध भएको छ । त्यसको बारेमा अहिले शीर्ष नेताहरु बसेर छलफल भएको छ सम्माननीय सभामुखजीको पहलमा । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी, माननीय प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्रीजी, नेपाली काँग्रेसका पार्टी सभापतिजी समेत बसेर छलफल भएको छ । र, अहिले फेरी साँढे ३ बजे पुनः बस्ने गरेर हामी उठेका छौं । फेरी साँढे ३ बजे बस्नेछौं । र, हाउस चल्नुपर्छ । हाउस अवरुद्ध हुनुहुन्न । धेरै महत्वपूर्ण कामहरु गर्नुपर्नेछ । ती सबै कामहरु सम्पादन गर्नका लागि हाउस चल्नु पर्छ । र, हामी चाँही त सहमतीकै साथ अघि बढनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी सबै एकैठाउँमा छौं । सहमती छ नेताहरुका बीचमा । अव त्यसका लागि फेरी साँढे ३ बजे बस्ने सल्लाह भएर अहिले उठेका छौं । हाउस चलाउने विषयमा नै हामीहरुको प्रयत्न रहन्छ । छलफल त्यसैमा केन्द्रित छ । सकारात्मक रुपले छलफल भएको छ । र, हाउस चलाउने कुरालाई नै केन्द्रमा राखेर कुरा भएको छ । समितिका सभापतिजीहरुको बारेमा पनि आज हाउस चल्न सक्यो भने आजैदेखि अव समिति सभापति चयनको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने कुरा पनि भएको छ ।’
बैठकमा नेताले संसदीय समितिका नेतृत्वका विषयमा सहमती गरेका थिए । एमालेलाई राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, सार्वजनिक लेखा समिति र महिला तथा सामाजिक समितिको सभापति दिने विषयमा सहमती गरिएको एमालेका सचेतक बर्तौलाले बताउनु भयो । उहाँका अनुसार अन्य समितिका नेतृत्वको विषयमा भने सत्तारुढ दलहरुबीच बाँडफाँड हुनेछ ।
