रुषा थापा
भक्तपुर
मुलुकभरका जनता आफ्नो काम लिएर वा गुनासो लिएर काठमाडौंको सिंहदरबारस्थित मन्त्री, प्रधानमन्त्री, सचिव आदिलाई भेट्न आइपुग्छन् । तर, सिंहदरबारभित्र छिर्न निकै गाह्रो छ । यदि आफ्नो मान्छे छैन भने त्यहाँ छिर्न पाइदैँन । यता मन्त्रालयबाट बाहिर पास पठाएमा पनि बल्लतल्ल छिर्न पाइन्छ ।
जनताको मतबाट चुनिएर आएका व्यक्ति मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्री भएका हुन्छन् । जनताले नै तिरेको करबाट ती जनप्रतिनिधिले तलबभत्ता र सेवासुविधा उपभोग गरेका हुन्छन् । तर, जनताले कामबहस उनीहरुलाई भेट्नुपप्यो भने पनि भेट्न पाउँदैनन् ।
सिंहदरबारभित्र बल्लबल्ल पास पाएर छिरेमा पनि त्यहाँ मन्त्री, सचिव भेटिदैँन । यता केही गरी भेटिहालेमा पनि मन्त्री, सचिव र कर्मचारीले मानिससहरको पनि व्यवहार गर्दैन । मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन भयो । व्यवस्थामा परिवर्तन आयो ।
तर, सिंहदरबारभित्र छिर्न जनतालाई अहिले पनि सहज भएको छैन । पहिलापहिला जनता राजाका कारण देश र जनतामाथि उठ्न नसकेको आरोप लगाउँथे । तर, अहिले यसको ठिक विपरीत भएको छ । अहिले जनता सरकारी कर्मचारीमाथि खनिएका छन् ।
सरकारी कर्मचारीलाई जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता र सेवासुविधा उपभोग गर्न लाज लाग्दैँन । तर, त्यहँी जनतासँग बोल्न उनीहरुलाई लाज लाग्छ । सिंहदरबारलगायत अन्य सरकारी कार्यालयमा अशिक्षित, असमक्ष जनता कामबहस गएमा सरकारी कर्मचारीहरु नराम्रो व्यवहार गर्छन् ।
उनीहरु त्यस्ता मानिसलाई सहयोग गर्नुको साटो उल्टै गालीगौलाज गर्ने गर्छन् । गाउँबाट कामबहस सिंहदरबार आएका कतिपय मानिसहरुलाई त्यँहा नागरिकतालगायत अन्य कागजातको आवश्यक पर्ने थाहै हुदैँन ।
यता मन्त्री, सचिवलगायत कसैको फोननम्बर समेत थाहा नहुने हुँदा उनीहरु सिंहदरबार छिर्नेबाट वञ्चित हुन्छन् । मुलुकबाट राजतन्त्र हटेको धेरै वर्ष भयो । तर, राजा हटेपनि सरकारी कर्मचारीको व्यवहारमा अहिले पनि राजतन्त्र कायमै छ ।
उनीहरु आफुलाई राजासरह ठान्छन् । न जनताको काम गर्छन् न कसैको भनेको नै टेर्छन् । तत्कालिन राजा वीरेन्द्रले आफैंले सवारीसाधन चलाएको समेत सुनिन्छ । उनी सवारीसाधन चलाउने बेलामा आफुलाई चालक भन्न रुचाउन्थे ।
तर, गाडीबाट उत्र्रिएपछि उनलाई सबैले सम्मानका साथ राजा नै भन्थे । सरकारी कर्मचारी जतिसुकै धनी वा माथिल्लो पदको भएपनि उनीहरु जनताको काम गर्न बसेका हुन् । उनीहरुले खुट्टामा चप्पल नलगाएका वा च्यातिएको कपडा लगाएका जनताको पनि अनिवार्य काम नै पर्छ ।
अहिले सरकारी निकायका सचिव, उपसचिव, महानिर्देशकलगायत कर्मचारी आफुलाई ठुलो पदको भन्दै जनताको काम गर्न मान्दैनन् । उनीहरु आफुले त्यस्तो काम नगर्ने भनेर कामबहस आएका जनतालाई समेत फिर्ता पठाउँछन् ।
तर, हिजो जस्तोसुकै ठुलो पदमा कार्यरत भएपनि जनताकै काम गर्छु भनेर उनीहरु आएका होइनन् र । पछिल्लो समय सरकारी कर्मचारीको मनोमानी बढेको छ । उनीहरु सहयोगी र सेवक हुनुपर्नेमा लोभलालचमा फसेका छन् । अनि कसरीले जनताले सेवा पाउँछन् ?
दुर्गम क्षेत्रबाट कामबहस सिंहदरबार आएका अशिक्षित व्यक्ति घण्टौ बाहिर बसेर भित्र छिरेमा पनि त्यहाँ मन्त्री र सचिव भेट्न पाउँदैनन् । यता मन्त्री र सचिव कहाँ जानुभयो भनेर सोधेमा पनि त्यहाँका कर्मचारीहरु सुनेपनि नसुनेझै बस्छन् ।
त्यस्तै, मन्त्रालयमा दिनहुँ जसो मिटिङ बसिन्छ । २० जना मिटिङमा बसेमा ५० पोका खाजा ल्याइन्छ । त्यसमध्ये एक एक पोका खाइन्छ र बाँकी भएको घरतिर लगिन्छ । तर, त्यहाँ आएका सर्वसाधारणलाई न एक कप चिया नै दिइन्छ न पानी ।
सरकारी कर्मचारी जहिल्यै बिर्सिन्छन् कि उनीहरु जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता र सेवासुविधा उपभोग गरिरहेका छन् । उनीहरु कर तिर्ने जनताकै अपमान गर्छन् । न छिटोछरितो रुपमा जनताको काम गर्छन् न उनीहरुसँग राम्रो व्यवहार नै गर्छन् ।
उनीहरु आफुलाई जनताभन्दा ठूलो सम्झिन्छन् । तर, भोलि त्यँही जनताले कर तिर्न छोडेमा आफुहरुले कसरी तलकभत्ता र सेवासुविधा पाउने भनेर सोच्दैँनन् । सरकारी कर्मचारीकै कारण आज मुलुक विकासमा पछि परेको छ त अर्थतन्त्रमा टाट पल्टेको छ ।
सरकारी कर्मचारीले कहिल्यै जनताको छिटोछरितो काम गरेनन् । भ्रष्टाचार र प्रलोभनमा फसे । जसको परिमाण आज मुलुक र जनताले व्यहोर्नुपरेको छ । अहिले सर्वसाधारण जनता सरकारी कर्मचारीलाई चोर भन्छन् ।
कर्मचारीहरुले अफिसमा ल्याएका सामान पनि आफ्नो घरतिर लैजाने, भ्रष्टाचार गर्ने, कामका लागि कमिशन खाने भनेर जनता भन्छन् । यसले सरकारी कर्मचारीलाई जनताले हेर्ने दृष्टिकोणअहिले घृणित भएको छ ।
यता कर्मचारीकै कारण मुलुकको अर्थतन्त्र धरायसी अवस्थामा पुगेको वा मुलुक विदेशी ऋणमा फसेको चिसा पसलदेखि सार्वजनिक स्थलसम्मै कुराकानी गरेको सुनिन्छ । सरकारले बनाएको कानूनअनुसार सरकारी कर्मचारी १० बजेभित्र कार्यालय आइपुग्नुपर्छ र ५ बजेसम्म काम गर्नुपर्छ ।
तर, यहाँ त कर्मचारी १२ बजे कार्यालय आउँछन् अनि हाजिर गर्नेबित्तिकै टाप कस्छन् । अहिले मुलुकको प्रधानमन्त्री नेकपा माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड छन् । हिजो २०५२ साल फागुल्न १ गते जनयुद्धको प्रारम्भ गर्ने समयमा उनले सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा पुप्याउने वाचा गरे ।
१७ हजार नेपाली जनताले मुलुकको परिर्वतनका लागि आफ्नो ज्यान गुमाए । जनताले नै आफ्नो घरमा लुकाएर राखेर उनलाई सुरक्षा दिए । तर, अहिले जनता नै सिंहदरबार छिर्न पाउँदैनन् । केही गरी छिरेपनि उनीसँग भेट्न पाउँदैनन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हिजो सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा पुप्याउने भनेका थिए । तर, अहिलेसम्म गाउँमा सिंहदरबारको अधिकार पुगेको छैन । जसले गर्दा लामो समयको यात्रा गरेर जनता गाउँबाट सिंहदरबार आउन बाध्य छन् ।
त्यसैले, अब सरकारले गाउँ गाउँमा सिंहदरबारको अधिकार पुप्याउनुपर्छ । अब वडा कार्यालय, नगरपालिका र प्रदेशबाटै जनताको काम हुनुपर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । अहिले वडाध्यक्षदेखि मेयर, सांसद, मुख्यमन्त्री जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता र सेवासुविधा उपभोग गर्छन् ।
तर, काम भने केही गर्दैनन् । अहिले सरकारी खर्च बढेको बढ्यै छ । तर, जनताले पाउनुपर्ने सेवासुविधा छिटोछरितो भएको छैन । सिंहदरबारभित्र छिर्न यस्तो सास्ती व्यहोर्नुपर्दा र सरकारी कर्मचारीको व्यवहार देख्दा अहिले पनि मुलुकमा लोकतन्त्र नआएको र राजतन्त्र कायमै रहेको महसुस हुन्छ ।
अहिले सरकारी कर्मचारी नेताले देश सिध्याएको र नेता कर्मचारीले देश सिध्याएको आरोप प्रत्यारोप लगाउँछन् । तर, आखिरमा देश कसले सिध्यायो ? आम नागरिकमा मनमा उब्जिएको प्रश्न हो यो ।
सरकारी कर्मचारी राजनीतिक पार्टीको सदस्यता लिन्छन् । पार्टीकै झोला बोक्न व्यस्त हुन्छन् । तर, जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता र सेवासुविधा उपभोग गर्छन् । अहिले जनता भन्छन्, ‘नेताले त भ्रष्टाचार गरेको पैसा चुनावमा खर्च गर्छ । तर, सरकारी कर्मचारीले भ्रष्टाचार गरेको रकम विदेशी बैंकमा राख्छ ।’
अहिले बहालवालादेखि भूपुकर्मचारी समेत भ्रष्टाचारी हो भन्दा पनि केही फरक पर्दैन । किनकि सरकारी जागिर भएको वर्ष दिनमै कर्मचारीले काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा घडेरी किनिसक्छ । आफ्नो बालबच्चालाई महंगो विद्यालयमा पढाउँछ त घरमा दिनहुँ जस्तो मिठो मिठो खानेकुरा खाइन्छ ।
मुलुकमा लोकतन्त्र गणतन्त्र आएको महसुस अहिलेसम्म जनताले गर्न पाएका छैनन् । सीमित व्यक्तिका लागि मात्रै मुलुकमा लोकतन्त्र आएझै भएको छ । सरकारी कर्मचारी बिनाघुस जनताको काम गर्दैनन् । यसले गर्दा घुस दिन नसक्ने र पहुँच नभएका व्यक्तिले राज्यबाट उपलब्ध हुने सेवासुविधा पनि पाउँदैनन् ।
प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा विदेशी ऋण ९० हजार पुगिसकेको छ । जनताले राज्यलाई कर तिर्न छोडिसकेका छन् । सबै क्षेत्रमा मन्दी छ । त्यसैले, अब सरकारले विदेशी ऋण तिर्नका लागि बहालवाला र भूपुकर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गरी गैरकानूनी रुपले आयआर्जन गरेको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ ।
सरकारी कार्यालयमा जाँदा अहिले पनि कर्मचारीको कुर्सी खाली नै देखिन्छ । यता सेवाग्राही भने घण्टौ लाइनमा बसिरहेका हुन्छन् । तर, सरकारी कर्मचारीले अहिले पनि छिटोछरितो रुपमा सेवा प्रवाह गरेका छन् कि छैनन् भनेर न प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई थाहा छ न गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई ।
यस्तो हुँदा समेत सरकार अहिले पनि जनताको काम छिटोछरितो रुपमा नगर्ने कर्मचारीमाथि कारबाही गर्ने वा बर्खास्त गर्ने भनेर भन्न सक्दैँन । उल्टै तीन लाखदेखि २५ करोड मूल्य पर्ने गाडी किनेर चढ्न दिन्छ । अहिले महंगी, बेरोजगारी र गरिबीका कारण जनता भोकभोकै बस्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
तर, सरकारी कर्मचारी जुकाले रगत चुसेझै जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता खाएर मोटाएर बसेका छन् । त्यसैले, अब यस्ता कर्मचारीविरुद्ध जनता सडकमा उत्र्रिन ढिलो भइसकेको छ ।
योसँगै अब जोसुकै व्यक्ति पनि सहजै सिंहदरबारभित्र छिर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ । यदि यो गर्न नसक्ने हो भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नैतिकताका आधारमा पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ ।
