काठमाडौँ – प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा चोलेन्द्रशम्शेर जबरा एक दिनको लागि भए पनि सर्वोच्च अदालत फर्किएर सम्माजनक अवकाश लिने सम्भावना क्षीण भएको छ । जबराको निलम्बन फुकुवा गर्ने संघीय संसद् सचिवालयको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अदालतले अन्तरिम आदेश दिएपछि सो सम्भावना क्षीण भएको हो ।
६५ वर्ष उमेर हदका कारण प्रधानन्यायाधीश जबराको २०७१ मंसिर २७ गते मंगलबार अवकाश लिने छन् । सचिवालयका महासचिव डा. भरतराज गौतमले महाअभियोग लागेपछि प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा काम गर्न नपाउने कानुनी प्रावधान हाल निष्प्रभावी भएको पत्रमार्फत अदालतसहित ६ वटा निकायलाई जानकारी गराउँदै जबरालाई अदालतमा फर्किने बाटो खोलिदिएका थिए ।
सोको कार्यान्वयन नगर्न अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको थियो । आगामी मंगलबार भित्रमा सो रिटको फैसला नआउने भएकोले अवकाश लिनुअघि कमसेकम एक दिन भए पनि सर्वोच्च अदालतमा फर्किने उनको चाहना चाहना पूरा नहुने स्थिति उत्पन्न भएको हो ।
जबराले प्रधानन्यायाधीश को हैसियतमा सर्वोच्च अदालतमा फर्किन संसद्सचिवालयमा निवेदन दिनुभएको थियो। सो निवेदनबमोजिम सचिवालयले जबरामाथि लगाएको महाअभियोग निष्प्रभावी भएको निष्कर्षसहित अदालतमा फर्किन पत्र पठाएको थियो । जबराको महाअभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको भनी संसदले दिएको पत्र अवैधानिक रहेको भन्दै सर्वोच्च बार एसोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य लगायतका पदाधिकारीहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए।
सो रिटमा प्रतिनिधिसभाको निरपेक्ष अधिकारमाथि अनुचित बन्देज लगाउँदै सचिवालयका महासचिवले महाअभियोग प्रस्तावलाई निष्क्रिय पार्ने कलुषित धारणा राखेर पत्र लेखेकोले उक्त पत्र असंवैधनिक र गैर कानुनी भएकाले जिकिर गरिएको थियो । यो समाचारनेपाल समाचारपत्र दैनिकमा छ ।
