काठमाडौं – मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा निर्वाचनको लागि नेकपा माओवादी केन्द्रले आफ्नो प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिबद्धता पत्रमा माओवादीले प्रशासन संयन्त्रको पुनर्संरचनाको विषयलाई पनि उठाएको छ ।
‘प्रशासन संयन्त्रको पुनर्संरचना विकासको फड्कोका लागि अर्को महत्वपूर्ण आवश्यकता हो । यस सम्बन्धमा राष्ट्रिय बहस गरी प्रशासन संयन्त्रको पुनर्संरचनाको ठोस कार्ययोजना अघि बढाइने छ,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ ।
यस्तै राजनीतिक परिवर्तनपछि न्यायपालिका क्षेत्रमा कुनै तात्त्िवक परिवर्तन नभएको भन्दै निष्पक्ष, सर्वसुलभ र छिटो छरितो न्याय प्रदान गर्नको न्यायपालिकाको पनि पुनर्संरचना आवश्यक भएकोले राष्ट्रिय बहस सहित ठोस पहलकदमी अघि बढाइने माओवादीले उल्लेख गरेको छ । यस्तैै आगामी सरकार बनेको तीन महिनाभित्र सुशासनका सम्पूर्ण आयामहरूको अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न एक उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग गठन गर्ने प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख गरेको छ । आयोगबाट प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा प्रशासन प्रणालीको पुनर्संरचना गर्ने प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख छ ।
