काठमाडौं – निर्वाचन आयोग आचारसंहिता कार्यान्वयन गर्ने अन्तिम तयारीमा जुटेको छ । निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएपछि बन्देजहरु लागू हुने भएकाले प्रमुख दलका शिर्ष नेताहरुले केही दिनयता निर्वाचन केन्द्रित अभियान तिब्र पारेका छन् ।
आचारसंहितामा निर्वाचन प्रचारप्रसारमा फजुलखर्च गर्न रोक लगाइएको छ भने सामाजिक सञ्जालको प्रयोगकोमा समेत मापदण्ड निर्धारण गरिएको छ । आयोगले निर्वाचनप्रचारप्रसारका क्रममा बैंकबाट मात्रै खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था थपेको छ ।
निर्वाचन आउन करिव एक महिनामात्रै बाकी रहेकाले अब पनि आचारसंहिता लागू नगर्ने हो भने राज्यको सुविधा लिने पदाधिकारी र स्रोतसाधन प्रयोग गर्नेहरुका क्रियाकलापले निर्वाचनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने भएकाले तत्काल आचारसंहिता कार्यान्वयन गर्ने निष्कर्ष आयोगका पदाधिकारीहरुले निकालेका छन् ।
निर्वाचन आयोगले तयार पारेको र ३ चैत २०७८ मा राजपत्रमा प्रकाशित गरेको निर्वाचन आचारसंहितामा राज्यको पदमा बसेकाहरु, निर्वाचनमा भाग लिने उमेद्वारहरु अनि निर्वाचनमा प्रत्यक्ष नजोडिएका तर सरोकारवालाहरुले पालना गर्नुपर्ने नियमको व्यवस्था गरिएको छ ।
आचारसंहिता जारी भएपछि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले राजिनामा दिनुपर्ने प्रावधान राखिएको थियो, जसलाई सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत रोक लगाएको छ । त्यो आदेशले निरन्तरता पाउने कि नपाउने भन्नेवारे छलफल हुन बाकी छ ।
