काठमाडौं – निर्वाचन आयोगले विवेकशील साझा पार्टीको वैधाता अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र पक्षलाई दिएको छ ।
मिश्रको नेतृत्वमा बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले विधान संशोधन गर्नुका साथै केन्द्रीय समिति १२४ सदस्यीय कायम गरेको थियो । त्यसअनुसार विवरण अध्यावधिक गर्न पठाएको पत्रलाई आयोगले स्वीकार गरेको छ ।
विवेकशील साझा पार्टीको संशोधित विधानमा संयोजक मिलन पाण्डेको अधिकार खोसिएको छ भने संघीयता खारेजी र धर्म निरपेक्षताबारे जनमत संग्रहको पक्षमा उभिएको छ ।
विवेकशील र साझा पार्टीबीच एकता गर्दा बनेको विधानमा केन्द्रीय समितिको बैठक अध्यक्ष मिश्र र संयोजक पाण्डेको सहमतिमा मात्र बस्ने उल्लेख थियो । संशोधित विधानमा बैठक बोलाउने अधिकार अध्यक्षलाई मात्र दिइएको छ ।
राजीनामा दिएका ५ जना मृत्यु भएका एक जनालाई हटाएर केन्द्रीय समिति सदस्य १२४ सदस्यीय बनाइएको छ । आयोगले त्यसलाई पनि स्वीकार गरेको छ । अब विवेकशील साझा पार्टीमा मिश्र पक्ष आधिकारिक भएको छ । अध्यक्ष मिश्रले फरक मत राख्ने नेताहरुलाई विमति भएपनि केन्द्रीय समितिको बहुमतको निर्णयलाई सम्मान गर्न विनम्र आग्रह गरेका छन् ।
फरक मत राख्दै आएका संयोजक पाण्डेले भने आयोगले यस्तो निर्णय गर्न नसक्ने बताए । उनले भने, ‘यदि गरेको हो भने हामी त्यसविरुद्ध कानुनी उपचार खोज्छौं ।’
