संविधान बनेपछि धमाधम कानुन बनाइँदै थियो। कानन निर्माण तीव्र गतिमा नबने पनि निरन्तरता भने थियो। यसबाट अहिलेसम्म संसद्ले १५७ कानुन निर्माण गरेको छ भने केही नेपाल ऐन संशोधनबाट पनि सयौं कानुन संशोधन गरिएका छन्। तर विगत एक वर्षदेखि कानुन निर्माण ठप्प भएको हो।
संविधान जारीपछि अहिलेसम्मको अवस्थालाई हेर्ने हो भने संघीयता कार्यान्वयन गर्नका लागि धेरै नयाँ कानुन निर्माण भएका छन्। जसले मुलुकलाई नयाँ परिवर्तन गरेको छ। तर जनताका समस्या समाधान गर्न र जनतालाई सहज पहुँच पु¥याउने कानुन निर्माणमा भएको ढिलाइले अहिले पनि जनताले सास्ती भोग्नु परिरहेको छ। संविधान जारी भएयता २०७२ सालमा १४ वटा, २०७३ सालमा २९ वटा, २०७४ सालमा ४७ वटा, २०७५ मा ३६ वटा, २०७६ मा २० वटा, २०७७ मा ११ वटा कानुन निर्माण भएका थिए।
यसबाट संसद्बाट बनाइएको कानुनको संख्या एक सय ५७ रहेको तथ्यांक छ। नयाँ कानुन मात्र हैन संशोधन पनि उत्तिकै मात्रामा भएको छ। केही नेपाल ऐन सशोधन गर्ने ऐन २०७२ मा एक सय ९३ वटा कानुन संशोधन भएको थियो।
केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने एन २०७५ बाट ५६ वटा ऐन संशोधन भएको थियो। नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५ मा एक सय चारवटा ऐन संशोधन भएका थिए। केही नेपाल कानुनलाई संशोधन एकीकरण समायोजन र खारेज गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७४ मा ३६ ऐन संशोधन भएका थिए।
यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।
