काठमाडौँ, चैत ६ गते । विश्व बैंकले ‘समृद्धिका लागि वन’ परियोजना कार्यान्वयन गर्न रु ७१ करोड अनुदान र रु दुई अर्ब १० करोड सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ । दिगो वन संरक्षण र हरित पुनर्लाभलाई बढावा दिन नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच आज अर्थ मन्त्रालयमा आयोजिक एक कार्यक्रममा उक्त रकम बराबरको वित्तीय सम्झौतापत्रमा अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुङ्गाना तथा माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलङ्काका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद–जर्भोसले हस्ताक्षर गर्नुभयो ।
नेपालको दिगो वन व्यवस्थापनलाई सुधार, वनमा आधारित निजीक्षेत्रको सुदृढ विकास गर्दै वन क्षेत्रको रूपान्तरणमा योगदान पु¥याउनका साथै समावेशी आर्थिक लाभ, पारिस्थितिक प्रणाली र अधिक जलवायु उत्थानशीलतासहित प्रदेश २ र लुम्बिनी प्रदेशका लक्षित पालिकाहरूका वन–आश्रित व्यक्ति तथा समुदायहरूका लागि विविध लाभहरूमा परिणत हुनेछन् । साथै यसले वनको समावेशी तथा दिगो प्रयोगलाई बढावा दिनेछ ।
“सङ्कटको समयमा वनजङ्गल भनेका स्थानीय समूहहरूका लागि परम्परागत सुरक्षाका जाल हुन् । कोभिड–१९को कठिन घडीमा स्थानीय समुदायहरूलाई बलियो बनाउनु निकै महत्वपूर्ण छ । सोही भावनाअनुरूप यस आयोजनाले नेपालको वनमा आधारित निजी क्षेत्रलाई रोजगारीमा लगानी गर्न र काठको आयातमा निर्भरता कम गर्न सहयोग पु¥याउनेछ”, सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षरपछि सङ्क्षिप्त मन्तव्य व्यक्त गर्दै सचिव ढङु्गानाले भन्नुभयो ।
राष्ट्रिय निर्देशक हदाद–जर्भोसले आयोजनाबाट ५० गाउँपालिका र नगरपालिकालाई सहयोग पुग्ने र समावेशी जलवायु कार्य तथा नेपालको तुलनात्मक लाभमा आधारित हरित आर्थिक वृद्धिका लागि सुरूवातको बिन्दु हुने बताउनुभयो ।
