काठमाडौँ – प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको रिटमा आइतबारदेखि सरकारी वकिललाई पनि समय तोकिने भएको छ । विपक्षीका तर्फबाट पनि सबै विषय आइसकेकाले नदोहोरिएका विषयमा मात्र बहस गर्ने गरी समय निर्धारणको तयारी भएको हो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले शुक्रबार इजलासको अन्त्यमा समय तोक्नेबारे जानकारी विपक्षतर्फका वकिललाई दिनुभएको छ । प्रधानन्यायाधीश जबराले अब १०, १५ मिनेटमा बहस सक्न आग्रहसमेत गरेका छन् । विपक्षीका तर्फबाट शुक्रबारसम्म लगातार चोथौ दिन बहस भइसकेको छ । जसमा बहसका लागि समय तोकिएको थिएन ।
सरकारी वकिल र प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट अझै धेरै कानुन व्यवसायी बहसका क्रममा भएकाले अब छोटो गर्ने र समय निर्धारण हुने जानकारी दिँदै प्रधानन्यायाधीश जबराले भने– ‘‘अब समय तोकिन्छ । तपाईंहरूले १०, १५ मिनेटमा आफ्ना धारणा राख्नुहोला । प्रधानमन्त्रीका पक्षबाट पनि धेरै कानुन व्यवसायी बाँकी नै हुनुहुन्छ ।’’
शुक्रबार सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले प्रतिनिधि सभा अविछिन्न उत्तराधिकार प्राप्त संस्था नभएकाले पाँच वर्षअघि विघटन हुन सक्ने जिकिर गरे । प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न सक्ने संसदीय व्यवस्थाको एकीकृत मान्यता भएको जिकिर गर्दै उहाँले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नसक्ने संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था भए पनि विघटनबारे कुनै स्पष्ट प्रावधान नरहेको जिकिर गरे । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा नारायण काफ्लेले लेखेका छन् ।
