काठमाडौँ – कोभिड–१९ सङ्क्रमण रोकथामका लागि नेपालले जारी गरेको बन्दाबन्दीका कारण समग्र अर्थतन्त्रमा व्यापक असर परेको विश्व बैङ्कले जनाएको छ । बिहीबार ‘नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट’ जारी गर्दै विश्व बैङ्कले गत आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर १.८ प्रतिशत मात्र पुगेको जनाएको हो । बैङ्कले चालू आवको आर्थिक वृद्धिदर २.१ प्रतिशत रहने पनि प्रक्षेपण गरेको छ । विगत तीन वर्षमा निरन्तर ६.५ प्रतिशत माथिको वृद्धिदर रहेकोमा बन्दाबन्दीले गत आवमा वृद्धिदर प्रभावित भएको विश्व बैङ्कको निष्कर्ष छ ।
वेबनारमार्फत आयोजित कार्यक्रममा अर्थ मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सार्वजनिक गरेको उक्त अपडेट अनुसार मुद्रास्फीति विगत चार वर्ष यताकै बढी अर्थात् ६.४ प्रतिशत पुगेको उल्लेख छ । त्यस्तै कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर गत आवमा २.६ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण विश्व बैङ्कको छ । सेवा क्षेत्रको वृद्धिदर भने एक प्रतिशत रहने अपडेटमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै औद्योगिक क्षेत्रको वृद्धिदर चार वर्षयताकै कम भई ३.२ प्रतिशत मात्र कायम हुने विश्व बैङ्कले जनाएको छ । वस्तु आयात विगत तीन वर्षयता पहिलोपटक २.८ प्रतिशतले घटेको जनाइएको छ । निर्यात भने २२.१ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । लकडाउनका कारण आर्थिक गतिविधि नहुँदा बैङ्कमा निक्षेप बढेको तर कर्जा भने घटेको पाइएको विश्व बैङ्कले जनाएको छ ।
कोभिड–१९ विदेशी मुद्रा आर्जन तथा राजस्व घट्दा बजेटमा चाप परेको उल्लेख गरिएको छ । सङ्क्रमण कारण गरिबी र बेरोजगारी दर पनि बढ्न सक्ने प्रक्षेपण बैङ्कले गरेको छ । महामारीका कारण बदलिएको आर्थिक व्यवहारले भविष्यमा पनि वृद्धिदरमा असर पु¥याउन सक्ने अपडेटमा उल्लेख छ । महामारीका कारण सिर्जित अवस्थामा गरिबको जीवनयापनको सुरक्षाका लागि सामाजिक सहयोग आवश्यक रहने पनि सुझाव विश्व बैङ्कले दिएको छ । यद्यपि बजेट तथा मौद्रिक नीतिमार्फत सरकारले विषम परिस्थितिको सम्बोधन प्रयास गरेको पनि विश्व बैङ्कले जनाएको छ ।
वेबनारका क्रममा अर्थ मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कोभिडसँगै सलह र बाढी पहिरोजस्ता विपत्तिका कारण पछिल्लो समय नेपालले सामाजिक र आर्थिक रूपमा थप क्षति व्यहोर्नुपरेको बताए । बन्दाबन्दीका कारण व्यापार, लगानी तथा रोजगारीमा असर पर्दा त्यसले चुनौती थपेको उनको भनाइ थियो । यद्यपि विषम परिस्थितिका बाबजुद आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्रमा एक किसिमको स्थायित्व कायम गर्न सफल भएको उनले जानकारी दिए ।
खासगरी चालू खाता घाटा पहिले अनुमान गरिएको ८ प्रतिशत भन्दा कम रहेको र मुद्रास्फीति पनि ६ प्रतिशत हाराहारीमै रहने अनुमान गरिएको उनले बताए । खर्च कटौती तथा आयातमा भएको कमीले बजेट सन्तुलनमा राख्न सफल भएको पनि उनले स्पष्ट पारे ।
कोभिडका कारण प्रभावित अर्थतन्त्रका लागि सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत नै स्वास्थ्य, आर्थिक पुनरोत्थान, राहत र निजी क्षेत्रका लागि सहायताजस्ता कार्यक्रम ल्याएको उनले जानकारी दिए । नेपालसहित माल्दिभ्स र श्रीलङ्का समेतका देशीय निर्देशक रहनुभएका फरिस हदद जेर्भोसले कोभिड–१९ का कारण विश्व अर्थतन्त्र नै सङ्कटमा परेको अवस्थामा रोजगारी कटौती तथा गरिबी दर बढ्न सक्ने चुनौतीलाई समाधान गर्ने गरी सार्वजनिक नीति तथा योजना आवश्यक पर्ने बताए ।
