काठमाडौँ – अधिकांश स्थानीय तहले बुधबार आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट पेस गर्दै छन् । कतिपय स्थानीय तहले भने असार १० गते अगाडि नै नीति, कार्यक्रम र बजेट आ–आफ्नो सभामा पेस गरिसकेका छन् । नीति तथा कार्यक्रम पेस गरिसकेका स्थानीय तह बुधबार बजेट पेस गर्ने तयारीमा छन् ।
अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले सबै स्थानीय सरकारले असार १० गतेभित्र नयाँ आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट आ–आफ्नो सभामा पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । सङ्घीय सरकारले जेठ १५ गते, प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट पेस गर्नुुपर्ने छ भने सबै स्थानीय सरकारले असार १० गतेभित्र नयाँ वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट सभामा पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । स्थानीय तहले नीति, कार्यक्रम र बजेटसँगै आर्थिक ऐन र विनियोजित ऐनसमेत सभामा पेस गरी असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यसअघि नै सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरी आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट असार १० गतेभित्र आ–आफ्नो गाउँ र नगरसभामा पेस गर्न परिपत्र गरिसकेको छ ।
स्थानीय तहलाई सङ्घीय र प्रदेश सरकारले समानीकरण अनुदान, राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त अनुदान, विशेष र सशर्त अनुदान शीर्षकमा बजेट उपलब्ध गराएका छन् । उक्त बजेटको आधारमा र स्थानीय तहको आफ्नै आन्तरिक स्रोतलाई आधार मानी स्थानीय तहले आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट सभामा पेश गर्न लागेको जनाइएको छ ।