काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निवर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीलाई पदबाट हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले बिहीबार प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाउने आदेश दिएको हो। अदालतले यस विषयमा निर्णय लिन आगामी सोमबार मङ्सिर ७ गतेका लागि अर्को पेसी तोकेको छ।
सुनुवाइका क्रममा निवेदक कार्कीका तर्फबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता तथा अधिवक्ताहरूले निश्चित कार्यकालका लागि नियुक्त प्रहरी महानिरीक्षकलाई बिना स्पष्टीकरण हटाउनु गैरकानुनी र स्वेच्छाचारी भएको जिकिर गरेका थिए। उनीहरूले विगतका नजिरसमेत प्रस्तुत गर्दै कार्कीलाई तत्काल पदमा पुनर्बहाली गर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए।
तर, इजलासले अन्तरिम आदेशबारे निर्णय गर्नुअघि दुवै पक्षको भनाइ सुन्ने आदेश दिएको छ।
आगामी सोमबार हुने सुनुवाइमा निवेदक कार्कीका कानुन व्यवसायी, सरकारका तर्फबाट बहस गर्ने सरकारी वकिल तथा नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक डा. मनोज केसीका कानुन व्यवसायीबीच बहस हुनेछ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्कीलाई पदबाट हटाएर डा. केसीलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्त गरेपछि उक्त निर्णय गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै कार्की सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। सर्वोच्चले उनको रिट निवेदनलाई अग्राधिकार प्रदान गरेको छ। अग्राधिकार प्राप्त मुद्दालाई अदालतले प्राथमिकताका साथ सुनुवाइ गर्ने गर्दछ।




