काठमाडौँ- विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ लाई समयसापेक्ष, व्यावहारिक, जीवनोपयोगी तथा प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले सुझाव तथा पृष्ठपोषण सङ्कलन सुरु गरिएको छ । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जन कार्यदलले फिल्डस्तरमै पुगेर विद्यालय शिक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएका सरोकारवालाको सुझाव लिन थालेको हो ।
कार्यदलले सातै प्रदेशका २८ जिल्लामा पुगेर शिक्षक, विद्यार्थी, प्रधानाध्यापक, अभिभावक, शिक्षा क्षेत्रका विज्ञ, नीतिनिर्माता, स्थानीय तहका प्रतिनिधि तथा अन्य सरोकारवालासँग प्रत्यक्ष अन्तर्क्रिया गर्ने भएको छ । यसका लागि कार्यदलले सात वटा टोली बनाएर विभिन्न जिल्लामा सुझाव सङ्कलनको काम अघि बढाइरहेको छ । गत बुधबारदेखि सुरु भएको फिल्डस्तरीय अन्तर्क्रिया भदौ ३० गतेसम्म सञ्चालन हुने जनाइएको छ । परिमार्जनका क्रममा कागजी अध्ययन र विज्ञको सुझावमा मात्र निर्भर नभई विद्यालय तहमा देखिएका वास्तविक समस्या, आवश्यकता र अभ्यासलाई समेत समेट्ने उद्देश्यले प्रत्यक्ष अन्तर्क्रियालाई प्राथमिकता दिइएको हो ।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक महेन्द्र पराजुलीका अनुसार पहिलो चरणमा २८ जिल्लाबाट सुझाव तथा पृष्ठपोषण सङ्कलन गरिनेछ । त्यसपछि ७७ वटै शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइबाट सुझाव लिइनेछ भने पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको वेबसाइटमार्फत समेत सरोकारवालाबाट सुझाव प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिनेछ । पराजुलीका अनुसार तिहारअघि सुझाव तथा पृष्ठपोषण सङ्कलनको काम पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । उहाँले विद्यालय शिक्षासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका शिक्षक, विद्यालय, स्थानीय तह तथा अन्य सरोकारवालाको अनुभव र सुझावलाई पाठ्यक्रम परिमार्जनको प्रक्रियामा समेट्न फिल्डस्तरमै पुगेर पृष्ठपोषण लिइएको बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय पाठ्यक्रम तथा मूल्याङ्कन परिषद्को ९८औँ बैठकको निर्णयअनुसार गत वैशाखमा प्राडा बालचन्द्र लुइँटेलको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जन कार्यदल गठन गरिएको थियो । कार्यदलअन्तर्गत विभिन्न विषयका १२ वटा विषयगत समूह रहेका छन् । ती समूहले प्रदेश तथा जिल्लास्तरमा पुगेर सम्बन्धित क्षेत्रका सरोकारवालासँग छलफल गरी आवश्यक सुझाव सङ्कलन गर्नेछन् । मन्त्रालयका अनुसार केही जिल्लामा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेल, मन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार तथा मन्त्रालयका उच्च अधिकारीसमेत अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सहभागी हुनेछन् । शिक्षामन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झाले कुनै पनि बौद्धिक पूर्वाग्रहबाट टाढा रहेर विद्यालय शिक्षाको फिल्डमा देखिएको वास्तविक अवस्था बुझ्दै भावी पुस्ताको आवश्यकता र भविष्यलाई केन्द्रमा राखेर पाठ्यक्रम परिमार्जन गरिने बताउनुभयो ।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको कार्ययोजनाअनुसार कोशी प्रदेशमा मोरङ, धनकुटा र सङ्खुवासभा, बागमती प्रदेशमा दोलखा, मकवानपुर र काठमाडौँ, गण्डकी प्रदेशमा गोरखा, कास्की र तनहुँ, लुम्बिनी प्रदेशमा प्युठान, रुपन्देही र दाङ, कर्णाली प्रदेशमा मुगु, सुर्खेत र दैलेख तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कैलाली, डडेलधुरा, डोटी र बैतडीमा फिल्डस्तरीय कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ । मधेश प्रदेशका आठवटै जिल्लालाई समेत सुझाव सङ्कलन कार्यक्रममा समेटिएको छ । फिल्ड कार्यक्रममा सम्बन्धित प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालय, स्थानीय तह, सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालय, शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइलगायतका प्रतिनिधिसँग छलफल गरिनेछ । विद्यालयमा पाठ्यक्रम कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्या, विद्यार्थीको सिकाइ आवश्यकता, शिक्षकको अनुभव, स्थानीय तहको भूमिका तथा पाठ्यक्रमलाई अझ व्यावहारिक र जीवनसँग जोड्ने विषयमा प्राप्त सुझावलाई प्राथमिकताका साथ सङ्कलन गरिने केन्द्रले जनाएको छ ।
राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ परिमार्जनका क्रममा सङ्कलन हुने यी सुझावलाई आगामी पाठ्यक्रमको स्वरूप निर्धारण गर्ने महत्वपूर्ण आधारका रूपमा लिइने भएको छ । विद्यालय शिक्षामा समयसँगै आएको परिवर्तन, प्रविधिको बढ्दो प्रयोग, विद्यार्थीको बदलिँदो आवश्यकता र समाजको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने गरी पाठ्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन फिल्डबाट प्राप्त सुझाव उपयोगी हुने केन्द्रको विश्वास छ ।
