काठमाडौं – शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले विद्यालय शिक्षा विधेयक लेखनका लागि सुरु गरेको सुझाव संकलनमा सरोकारवालाले संविधानले सुनिश्चित गरेको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । सातवटै प्रदेशबाट सुझाव संकलन गरेर काठमाडौं फर्किएको मन्त्रालयले आइतबार विभिन्न सरोकारवालासँग छलफल गरेको हो । छलफलमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, शिक्षाविद्, शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक तथा निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले विद्यालय शिक्षासँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा सुझाव दिएका छन् ।
प्रदेशस्तरीय छलफलबाट प्राप्त सुझाव प्रस्तुत गर्दै शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले सबै प्रदेशमा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा लागू गर्नुपर्ने माग आएको बताए । उनका अनुसार अनिवार्य शिक्षा स्थानीय तहबाट र निःशुल्क शिक्षा संघीय सरकारसँगको सहकार्यमा सुनिश्चित गर्नुपर्ने सुझाव आएको छ । नेपालको संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरेको छ । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनले कक्षा ८ सम्म अनिवार्य तथा कक्षा १२ सम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने व्यवस्था गरे पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सरकारी तथ्यांकअनुसार अझै साढे ७ लाख बालबालिका विद्यालयबाहिर छन् भने कक्षा ८ पूरा नगरी विद्यालय छाड्ने समस्या पनि कायम छ ।
सामुदायिक विद्यालयले विभिन्न शीर्षकमा विद्यार्थी तथा अभिभावकसँग शुल्क लिने गरेको विषयसमेत छलफलमा उठेको छ । प्रदेशस्तरीय छलफलमा शिक्षकका सेवासुविधा, प्रारम्भिक बालविकास (ईसीडी) देखि कक्षा १२ सम्मका शिक्षक व्यवस्थापन, विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार, शैक्षिक गुणस्तर, पाठ्यक्रम तथा विद्यालय व्यवस्थापन समितिसम्बन्धी विषयमा समेत सुझाव प्राप्त भएको कोइरालाले बताए ।
स्थानीय तहको अधिकार कार्यान्वयन गर्न माग
काठमाडौंमा भएको छलफलमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भन्दै संविधानले दिएको अधिकार स्पष्ट रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुंगानाले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न संघ सरकारले आवश्यक शिक्षक दरबन्दी र स्रोत सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए ।
उनले स्थानीय तहले कक्षा १२ सम्मको विद्यालय शिक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने अधिकार पाएको भन्दै संघीय सरकारले स्थानीय तहको अधिकारमा हस्तक्षेप गर्न नहुने धारणा राखे । गाउँपालिका महासंघकी सचिव पार्वती सुनारले पनि स्थानीय तहको एकल अधिकारका रूपमा संविधानले व्यवस्था गरेका विषयलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र शिक्षकको आत्मसम्मान कायम हुने गरी विधेयक निर्माण गर्नुपर्ने बताइन् ।
शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले भने तीनवटै तहका सरकारबीच समन्वय र तालमेल गरेर विद्यालय शिक्षालाई अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । उनले विद्यार्थीलाई केन्द्रमा राखेर विधेयक निर्माण गरिने बताउँदै स्थानीय तहले विद्यालय शिक्षाको अधिकार पाएसँगै त्यसको जिम्मेवारी पनि पूरा गर्नुपर्ने बताए । सरोकारवालासँग निरन्तर संवाद गर्दै लोकतान्त्रिक र पारदर्शी प्रक्रियाबाट विधेयक अघि बढाउने उनको भनाइ छ ।
निजी विद्यालयको नियमन र लगानीमा बहस
छलफलमा निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले राज्यले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण स्पष्ट गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । हिसान अध्यक्ष युवराज शर्माले निजी क्षेत्रलाई नियमनसँगै प्रोत्साहन गर्ने नीति आवश्यक रहेको बताए । उनले आगामी शिक्षा ऐनले कम्तीमा २० देखि ३० वर्षका लागि स्पष्ट रोडम्याप दिनुपर्ने र शिक्षामा विदेशी लगानी ल्याउने विषयमा समेत सोच्नुपर्ने धारणा राखे । एनप्याब्सन अध्यक्ष सुवास न्यौपानेले विद्यालयमा लगानी कम हुँदा बालबालिकालाई समयसापेक्ष शिक्षा दिन कठिन भइरहेको बताए । उनले पाठ्यक्रममा सीप, संस्कार, जीवन, जगत् र प्रविधिसँग सम्बन्धित विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने तथा विद्यालय स्थापना र सञ्चालनका लागि नक्सांकनको व्यवस्था निजी विद्यालयमा समेत लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
प्याब्सन अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीले निजी विद्यालयलाई लगानीमैत्री वातावरण बनाउनुपर्ने बताए । निजी विद्यालयले उपलब्ध गराउँदै आएको छात्रवृत्तिको व्यवस्था पुनरावलोकन गरी १० प्रतिशतको सट्टा ५ प्रतिशत कायम गरेर पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको माग छ । विद्यालय शुल्क निर्धारण गर्दा स्थानीय तहले मात्र तोक्नेभन्दा आवश्यकतामा आधारित मापदण्ड बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
शिक्षकको सेवासुविधा र पेसा सुरक्षामा जोड
नेपाल शिक्षक महासंघले शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीका समस्या समाधान हुने गरी तत्काल शिक्षा ऐन ल्याउन सरकारलाई दबाब दिएको छ । महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले ईसीडीदेखि कक्षा १२ सम्मका अस्थायी तथा स्थायी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको पेसा सुरक्षा र न्यूनतम सेवासुविधाको ग्यारेन्टी विधेयकले गर्नुपर्ने बताए ।
उनले ईसीडी शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी तथा राहत शिक्षकको दरबन्दी कायम गर्नुपर्ने र निजामती कर्मचारीसरह सेवासुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने मागसमेत दोहोर्याए । ‘शिक्षण पेसामा किन कोही आउन चाहँदैनन् ? यो पेसामा भएका किन अन्य पेसामा गइरहेका छन् ? शिक्षा विधेयकले यी विषयलाई ध्यान दिएर अघि बढ्नुपर्छ,’ सुवेदीले भने । सामुदायिक विद्यालयको भौतिक तथा शैक्षिक पूर्वाधारमा लगानी बढाउनुपर्ने मागसमेत उनले राखे ।
विद्यार्थीको सहभागिता र प्रविधिमैत्री पाठ्यक्रम
छलफलमा विद्यार्थी प्रतिनिधिले शिक्षा नीति निर्माणमा विद्यार्थीको सहभागिता सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन् । एक दर्जनभन्दा बढी विद्यार्थी प्रतिनिधिले पाठ्यक्रमलाई समयसापेक्ष बनाउँदै सीप र प्रविधिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । अभिभावक प्रतिनिधिले पनि विद्यार्थीलाई केन्द्रमा राखेर शिक्षा विधेयक तयार गर्न आग्रह गरेका छन् ।
मन्त्रालयका अनुसार शिक्षामन्त्रीका सल्लाहकार शैलेन्द्र झाको नेतृत्वमा प्रदेशस्तरमा गरिएको सुझाव संकलनमा विद्यार्थी, शिक्षक, कर्मचारी तथा निजी विद्यालय सञ्चालकलगायत विभिन्न पक्षबाट छुट्टाछुट्टै सुझाव प्राप्त भएका छन् । प्राप्त सुझावका आधारमा अब विधेयक लेखन प्रक्रिया अघि बढाइने मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार संसद्को हिउँदे अधिवेशनअघि नै विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस गर्ने तयारी गरिएको छ ।
विद्यालय शिक्षा ऐनमार्फत २०२८ सालको शिक्षा ऐन विस्थापन गर्ने प्रयास २०७४ सालदेखि हुँदै आए पनि अहिलेसम्म सफल हुन सकेको छैन । यसपटक सरकारले व्यापक सरोकारवालाको सुझाव लिएर विधेयक अघि बढाउने तयारी गरेको हो ।
