काठमाडौं – सरकारले सबै सरकारी निकायलाई सार्वजनिक खरिद गर्दा स्वदेशी उत्पादन तथा सेवाको उपयोगलाई प्राथमिकता दिन निर्देशन दिएको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको निर्देशनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले विद्यमान सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयन गर्दै नेपाली उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरेको हो । कार्यालयले जारी गरेको वक्तव्यमार्फत संघीय मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा विदेशस्थित नेपाली नियोगसहित सबै सार्वजनिक निकायलाई आफ्ना खरिद प्रक्रियामा स्वदेशी वस्तु तथा सेवाको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिन अनुरोध गरिएको छ ।
आन्तरिक उत्पादनको हिस्सा बढाउने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने, स्थानीय सीप तथा उद्यमको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने तथा स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न लागिएको सरकारले जनाएको छ । निर्देशनअनुसार सरकारी कार्यालयमा आयोजना हुने बैठक तथा समारोहका लागि आवश्यक कोसेली, उपहार र सजावटका सामग्री खरिद गर्दा सम्भव भएसम्म नेपाली हस्तकलाका वस्तु प्रयोग गर्नुपर्नेछ ।
त्यस्तै, स्टेसनरी तथा छपाइ सामग्री, फर्निचर, साजसज्जाका सामान, निर्माण सामग्री, मेसिनरी औजार तथा उपकरण, कृषि तथा पशुजन्य उत्पादन, खाद्य तथा पेय पदार्थ खरिद गर्दा स्वदेशी उत्पादनलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्नेछ । सरकारले सार्वजनिक निकायलाई बोलपत्रसम्बन्धी कागजात तयार पार्दादेखि नै स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने विषय स्पष्ट रूपमा समावेश गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ । सरकारको यो पहलले सार्वजनिक क्षेत्रमा हुने ठूलो परिमाणको खरिदलाई स्वदेशी उद्योग तथा उत्पादनसँग जोड्दै घरेलु उत्पादनको बजार विस्तार, रोजगारी सिर्जना र आयातमा निर्भरता घटाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
