काठमाडौं । सरकार र आन्दोलनरत लघुवित्त पीडितबीच ७ बुँदे सहमति भएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा बिहीबार भएको निर्णायक वार्ता सहमतिमा टुंगिएसँगै लघुवित्त पीडितहरूले लामो समयदेखि गर्दै आएको काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनका सबै कार्यक्रम स्थगित गरेका छन् ।
सहमतिअनुसार लघुवित्त क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गरिने भएको छ । समस्यामा परेका ऋणीको पुनर्स्थापनाका लागि पुनर्स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा कर्जा मिनाहालगायतका उपायबारे अध्ययन गरिने सहमति भएको छ ।
त्यस्तै, आर्थिक रूपमा असक्षम ऋणीको कर्जा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष वा जीवन बीमामार्फत सुरक्षित गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ । लघुवित्तसम्बन्धी गुनासो सुनुवाइका लागि प्रभावकारी हेल्पलाइन तथा उजुरी व्यवस्थापन प्रणाली निर्माण गरिने सहमतिमा उल्लेख छ ।
लघुवित्त संस्थाहरूलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार सञ्चालन गराउने तथा कडाइका साथ अनुगमन गर्ने सहमति पनि भएको छ । ऋण असुलीका नाममा ऋणीको घरबाट सामान उठाउने, जबर्जस्ती पक्राउ गर्नेजस्ता कार्य रोक्दै त्यस्ता गतिविधि भए कानुनबमोजिम कारबाही गरिने भएको छ ।
सम्झौतासँगै राजधानी केन्द्रित लघुवित्त पीडित आन्दोलनका सबै कार्यक्रम स्थगित गर्ने सहमति भएको हो ।
सम्झौतापत्रमा सरकारका तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव महेश आचार्यसहित ७ जना र आन्दोलनरत पक्षका तर्फबाट रमेश सेन्चुरीसहित ७ जनाले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।
यसअघि सरकारी टोली र लघुवित्त पीडितबीच साउन १५ गते पाँचबुँदे सहमति भएको थियो । उक्त सहमतिले पीडितका समस्या समाधान गर्न नसक्ने भन्दै असन्तुष्ट पीडितहरूले सेन्चुरीको नेतृत्वमा पुनः आन्दोलन अघि बढाएका थिए । त्यसपछि भएको वार्तामा ७ बुँदे सहमति जुटेको हो।
