काठमाडौं — प्रतिनिधिसभाको आजको दोस्रो बैठकले ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउण्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३’ लाई विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ।
अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको उक्त विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलपछि निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा विधेयक सर्वसम्मत रूपमा स्वीकृत भएको हो। सभामुखले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न इच्छुक सांसदहरूलाई सङ्घीय संसद्को विधेयक शाखामा प्रस्ताव पेश गर्न आग्रह गर्नुभएको छ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले विधेयक विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी व्यवस्थालाई सूक्ष्म रूपमा मूल्याङ्कन गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले नेपालमाथि लागेको ‘कालो धब्बा’ हटाउन तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार कानुनी सुधार आवश्यक भएकाले संशोधन गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो।
उहाँले युरोपेली आयोगले नेपालको उड्डयन क्षेत्रलाई राखेको ‘कालो सूची’बाट बाहिर ल्याउन सम्बन्धित निकायले आवश्यक पहल गरिरहेको जानकारी दिँदै विद्यमान कानुन र नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो।
मन्त्री वाग्लेले कुनै पनि व्यक्तिमाथि राजनीतिक पूर्वाग्रह वा चयनमुखी शैलीमा अनुसन्धान नगरिने स्पष्ट पार्दै कानुन सबैका लागि समान रूपमा लागू हुने बताउनुभयो।
विधेयकमाथिको छलफलमा सांसद विश्वराज पोखरेल, विदुषी राणा, पारसमणि गेलाल, आरेन राई, चन्द्रमोहन यादव र गीता गुरुङले भाग लिनुभएको थियो।
छलफलका क्रममा सांसदहरूले अवैध सम्पत्ति आर्जन नियन्त्रण गर्न कानुनी व्यवस्था अझ कडा बनाउनुपर्ने, अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्नेहरूमाथि निष्पक्ष र भेदभावरहित अनुसन्धान हुनुपर्ने तथा नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर ल्याउन प्रभावकारी पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
