काठमाडौं । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थामा देखिएको भनिएको आर्थिक अनियमितता, प्रक्रियागत कमजोरी तथा वित्तीय अनुशासन उल्लङ्घनसम्बन्धी विषयको अध्ययन एवं छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ। मन्त्रालयले विभिन्न निकायमा परेका उजुरी, महालेखापरीक्षकको कार्यालयका प्रतिवेदन तथा सार्वजनिक सरोकारका विषयलाई आधार बनाएर स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यपरक अध्ययनका लागि समिति गठन गरिएको जनाएको छ।
गठित समितिको संयोजकमा इन्जिनियर डा. आभाष मास्के नियुक्त भएका छन्। समितिका सदस्यहरूमा उमेश रुपाखेती, टिकाराम कार्की र नवीनकुमार मिश्र रहेका छन्। मन्त्रालयका अनुसार सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाले आफ्ना च्यानलहरू भू–उपग्रहमार्फत प्रसारण गर्न सन् २००२ देखि हालसम्म विदेशी स्याटेलाइट ब्यान्डविथ सेवा प्रदायक कम्पनीहरूसँग निरन्तर रूपमा भाडा सम्झौता गर्दै आएको छ। सो अवधिमा च्यानल थप गर्ने, स्ट्यान्डर्ड डेफिनेसन (एसडी) बाट हाई डेफिनेसन (एचडी) मा रूपान्तरण गर्ने, पूरक सम्झौता गर्ने तथा उपकरण खरिदसम्बन्धी विभिन्न निर्णयहरूबारे प्रश्न उठ्दै आएका छन्।
यिनै विषयसँग सम्बन्धित उजुरीहरू विभिन्न निकायमा परेका थिए। साथै महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन, सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचार तथा विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त गुनासोहरूमा प्रक्रियागत अनियमितता, अनावश्यक आर्थिक भार सिर्जना, प्रतिस्पर्धाबिनै सम्झौता, वित्तीय अनुशासन उल्लङ्घन तथा स्वार्थको द्वन्द्वजस्ता विषय उठाइएका थिए। मन्त्रालयले यी सम्पूर्ण विषयको गहन अध्ययन गरी २१ दिनभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न समितिलाई कार्यादेश दिएको छ।
समितिलाई स्याटेलाइट सेवा खरिद तथा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विगतका सम्झौता, सेवा विस्तार, प्रविधि रूपान्तरण, उपकरण खरिद प्रक्रिया तथा त्यससँग जोडिएका वित्तीय र प्रशासनिक पक्षहरूको अध्ययन गरी आवश्यक सुधारका सुझावसहित प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको कार्यसम्पादनलाई थप पारदर्शी, जवाफदेही र प्रभावकारी बनाउन छानबिन समितिको प्रतिवेदन महत्वपूर्ण आधार बन्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ।
