काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस ले सरकारका कामकारबाहीको निगरानी तथा वैकल्पिक नीति प्रस्तुत गर्ने उद्देश्यसहित १८ सदस्यीय छाया सरकार गठन गरेको छ। पार्टी संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे को नेतृत्वमा गठन गरिएको छाया सरकारमा प्रधानमन्त्रीदेखि विभिन्न मन्त्रालयसम्मका जिम्मेवारी सांसदहरूलाई तोकिएको छ।
कांग्रेसले आङ्देम्बेलाई ‘छाया प्रधानमन्त्री’ को जिम्मेवारी दिएको छ भने बाँकी १७ मन्त्रालयका लागि छायामन्त्री नियुक्त गरेको छ। विपक्षी भूमिकामा रहँदा कांग्रेसले यसअघि पनि छाया सरकार गठन गरेको भए पनि त्यसको प्रभावकारिता सीमित रहेको टिप्पणी हुँदै आएको छ।
गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कांग्रेस ३८ सिटमा सीमित भएको थियो। यसअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका बेला कांग्रेसले गठन गरेको छाया सरकारको नेतृत्व तत्कालीन सभापति तथा संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा ले गर्नुभएको थियो। नेपालको संसदीय इतिहासमा छाया सरकारको अभ्यास पहिलोपटक नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) ले २०४८ सालमा गरेको मानिन्छ।
कांग्रेसको छाया सरकार
- छाया प्रधानमन्त्री – भीष्मराज आङ्देम्बे
- गृह – प्रकाशसिंह कार्की
- अर्थ – नरेन्द्रकुमार केरुङ
- परराष्ट्र – सुनिलबहादुर थापा
- रक्षा – खड्ग शाही
- पूर्वाधार विकास – डा. फिरदोश आलम
- स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता – डा. चन्द्रमोहन यादव
- उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति – विष्णुबहादुर खड्का
- कृषि, वन तथा वातावरण – प्रमिलाकुमारी गच्छदार
- कानुन, न्याय तथा संसदीय – खम्मबहादुर खाती
- सूचना तथा सञ्चार – मनमाया विश्वकर्मा
- युवा, श्रम तथा रोजगार – गीता गुरुङ
- विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन – संदीप राना
- ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ – सन्तोष सुब्बा
- भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन – जनकराज गिरी
- संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन – योगेश गौचन
- महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा – डा. गङ्गालक्ष्मी अवाल
कांग्रेसले छाया सरकारमार्फत सरकारका नीति, कार्यक्रम र कार्यसम्पादनमाथि नियमित निगरानी गर्ने तथा वैकल्पिक धारणा सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ।
