काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले नेपालमा विचाराधीन मुद्दामा विदेशबाटै अनलाइनमार्फत बयान र बकपत्र गर्न सकिने ऐतिहासिक आदेश दिएको छ । न्यायाधीशद्वय हरि फुयाँल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले सूचना प्रविधिको विस्तारसँगै न्याय सम्पादनलाई सहज, पहुँचयोग्य र समयानुकूल बनाउन यस्तो आदेश दिएको हो । अदालतले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकले सम्बन्धित नेपाली दूतावास वा कूटनीतिक नियोगमा उपस्थित भएर नेपालमा चलिरहेका मुद्दामा अनलाइनमार्फत बयान तथा बकपत्र गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने ठहर गरेको छ ।
सर्वोच्चको यस आदेशसँगै अध्ययन, रोजगारी वा अन्य कारणले विदेशमा रहेका लाखौँ नेपालीलाई ठूलो राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । अब सामान्य बयान वा बकपत्रका लागि नेपाल आउनुपर्ने बाध्यता हट्ने भएकाले समय र आर्थिक खर्च दुवै बचत हुने भएको छ ।
अदालतले धरौटी वा जमानत बुझाउनुपर्ने अवस्थामा सम्बन्धित व्यक्तिले विदेशस्थित नेपाली दूतावासको खातामा रकम जम्मा गर्न वा नेपालस्थित कानुनी वारिसमार्फत अदालतमा दाखिला गर्न सक्ने व्यवस्था पनि सुझाएको छ । यसअघि विशेष अदालत काठमाडौंमा विचाराधीन एक भ्रष्टाचार मुद्दामा अनलाइन बयानसम्बन्धी विषयमा फरक राय आएको थियो । विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवरले विदेशबाट अनलाइन बयान र बकपत्र गर्न अनुमति दिन सकिने राय दिएका थिए भने सदस्यहरू मुरारीबाबु श्रेष्ठ र रितेन्द्र थापाले अनुमति दिन नमिल्ने धारणा राख्नुभएको थियो ।
उक्त आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन परेपछि सर्वोच्चले सूचना प्रविधिको प्रयोगमार्फत न्याय प्रणालीलाई थप आधुनिक र व्यवहारिक बनाउने गरी नयाँ नजिर स्थापित गरेको हो ।
