काठमाडौं – भूमि सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय ले सहकारी पीडितको बचत रकम फिर्ताका लागि चक्रीय कोषमा बीउपूँजीस्वरूप २५ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालय सँग आग्रह गरेको छ।
मन्त्रालयले पीडित नागरिकलाई रकम फिर्ता गर्ने तथा कोष सञ्चालनसम्बन्धी आवश्यक कार्यविधि तयार गरिसकेको जनाएको छ। मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्ट का अनुसार कोषमा रकम प्राप्त भएपछि पीडितले पेश गर्ने कागजातका आधारमा बचत रकम फिर्ता प्रक्रिया सुरु गरिनेछ।
मन्त्रालयले साना बचतकर्तालाई प्राथमिकतामा राख्दै निक्षेप फिर्ता गर्ने योजना बनाएको छ। सम्बन्धित सहकारी संस्था लिलामबाट प्राप्त रकम पुनः कोषमा जम्मा गरी स्रोत व्यवस्थापन गरिने बताइएको छ। पहिलो चरणमा समस्याग्रस्त घोषित सहकारीका बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गरिनेछ भने त्यसपछि क्रमशः ठूला निक्षेपकर्तालाई समेत भुक्तानी गरिने योजना रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
बचत रकम फिर्ता नपाएका पीडितहरूले विभिन्न समिति गठन गरी राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्दै आएका छन्। बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने करिब ११ हजार ६०० सहकारी संस्था राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण मा दर्ता प्रक्रियामा रहेका छन्।
हाल सहकारी संस्था संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहअन्तर्गत छुट्टाछुट्टै दर्ता हुने व्यवस्था रहेकाले प्रभावकारी नियमनमा चुनौती कायम रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ।
