काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्र आन्तरिक विवाद चर्किँदै जाँदा पार्टी विभाजनको बहस पुनः सतहमा आएको छ । सर्वोच्च अदालतले विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित गगन थापा नेतृत्वको केन्द्रीय कार्यसमितिलाई आधिकारिक ठहर गरेको भोलिपल्टै शनिबार शेरबहादुर देउवा र पूर्णबहादुर खड्का पक्षका नेताहरूबीच अनौपचारिक छलफल भएको थियो । उक्त छलफलमा छुट्टै पार्टी दर्ताको विषयसमेत उठे पनि कुनै निष्कर्ष निस्कन सकेन ।
सोही सन्दर्भमा नेता खड्काले आफ्नो समूहका पदाधिकारीहरू र केन्द्रीय सदस्यहरूलाई आइतबारका लागि बैठकमा बोलाएका छन् । अदालतको फैसलापछि असन्तुष्ट पक्षले आगामी रणनीति तय गर्न आन्तरिक परामर्शलाई तीव्र बनाएको हो । विशेष महाधिवेशनबाट १ सय ३४ सदस्यीय कार्यसमिति चयन भएपछि निर्वाचन आयोगले त्यसलाई मान्यता दिएको थियो । त्यसविरुद्ध देउवा–खड्का पक्षले दायर गरेको रिटलाई भने सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ ।
अदालतबाट आफ्नो पक्षमा निर्णय नआएपछि देउवा–खड्का समूहभित्र छुट्टै पार्टी गठन गर्ने सम्भावनाबारे छलफल सुरु भएको हो । यद्यपि देउवा पक्षधर नेता प्रकाशशरण महतले हालसम्म नयाँ पार्टी बनाउने निष्कर्षमा नपुगेको स्पष्ट पार्दै एकताको विकल्प खुला रहेको बताएका छन् । पार्टीभित्रै पनि धार फरकफरक देखिएको छ । प्रकाशमान सिंह, विमलेन्द्र निधि र कृष्णप्रसाद सिटौलालगायत केही नेताहरू विशेष महाधिवेशनबाट आएको संरचनालाई स्वीकार गर्ने पक्षमा छैनन् भने धेरै नेताहरू एकतामै जोड दिइरहेका छन् ।
संस्थापन पक्षका नेताहरू भने संवादमार्फत समाधान खोज्ने पक्षमा छन् । महामन्त्री प्रदीप पौडेलले अदालतको निर्णयलाई हारजीतको रूपमा नलिन आग्रह गर्दै सबै पक्षलाई समेटेर अघि बढ्ने संकेत दिएका छन् । यसैबीच, शेखर कोइराला पक्षले पनि छुट्टै बैठकमा सहभागी नहुने जनाउँदै संवादमार्फत एकता कायम गर्नुपर्ने धारणा राखेको छ ।
हालको अवस्थाले कांग्रेसभित्र तीन विकल्प देखिएका छन् , एकता कायम गर्ने, विभाजनतर्फ जाने वा आगामी १५औँ महाधिवेशनसम्म प्रतीक्षा गर्ने । तर अधिकांश नेताहरूले विभाजनभन्दा एकता नै उपयुक्त हुनेमा जोड दिइरहेका छन् । आगामी दिनमा सभापति थापाको नेतृत्वमा एकताको पहल कत्तिको प्रभावकारी हुन्छ भन्ने कुराले पार्टीको भविष्य निर्धारण गर्ने देखिएको छ ।
