काठमाडौं – सर्वोच्च अदालत ले सरकारी विज्ञापन निजी मिडियालाई नदिने सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश मेघराज पोखरेल को एकल इजलासले सरकारका नाममा उक्त आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशबारे छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाउन पनि आदेश दिएको हो ।
नेपाल मिडिया सोसाइटी का तर्फबाट अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेल ले सोमबार रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो । रिटमा सरकारी निर्णयले संविधानप्रदत्त अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई कमजोर बनाउने उद्देश्य राखेको दाबी गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय ले सरकारी विज्ञापन तथा सूचनाहरू सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममार्फत मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न सबै निकायलाई परिपत्र गरेको थियो । रिटमा उक्त निर्णयले विज्ञापन नियमनसम्बन्धी ऐन र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संवैधानिक हकलाई निस्तेज बनाउने जिकिर गरिएको छ ।
