काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई थुनामुक्त गर्न माग गर्दै दायर गरिएको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट निवेदनमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासले रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटोको म्यादबाहेक तीन दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न विपक्षी पक्षलाई निर्देशन दिएको हो।
अदालतले आदेशमा “निवेदकको मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो?” भन्ने विषयमा आधार र कारणसहित जवाफ दिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ। साथै, निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ९(६) विपरीत पक्राउ पुर्जी जारी भएको दाबी गर्दै बहस गरेकाले सो विषयमा पनि स्पष्ट जवाफ दिन आदेश गरिएको छ।
त्यस्तै, सुनुवाइका क्रममा गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनसम्बन्धी अनुसन्धान मिसिल इजलाससमक्ष पेश गर्न अदालतले आदेश दिएको छ। उल्लेखित रिट निवेदन ओलीकी पत्नी राधिका शाक्यले आइतबार दायर गर्नुभएको थियो। निवेदनमा भदौ २३ र २४ गतेको घटनासम्बन्धी आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा गरिएको पक्राउ र थुनालाई गैरकानुनी भएको दाबी गरिएको छ।
