काठमाडौँ – अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा अनियमितता भएको दाबी गर्दै विशेष अदालतमा दोस्रो भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। मुद्दामा तत्कालीन पर्यटन सचिव केदारबहादुर अधिकारी सहित २१ जना व्यक्ति र दुई कम्पनीलाई प्रतिवादी बनाइएको छ।
आयोगका अनुसार पूर्वसचिव अधिकारीसहित १२ जना र दुई कम्पनीसँग ४६ करोड १५ लाख ८४ हजार ४३४ रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ। यस्तै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण का तत्कालीन महानिर्देशक सञ्जीव गौतम सहित ६ जनासँग ८ करोड ९५ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ। प्राधिकरणका तत्कालीन निर्देशक ध्रुवदास भोछिभोया को निधन भइसकेकाले उनको हकवाला श्रीमती यमुनादेवी श्रेष्ठ सँग ६ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बिगो माग गरिएको आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपाने ले जानकारी दिनुभयो।
अख्तियारले विमानस्थल निर्माणको कार्यसम्झौताअनुसार २८ लाख अमेरिकी डलरमै परामर्शदाता नियुक्त गर्नुपर्ने भए पनि सो प्रक्रिया अवलम्बन नगरिएको आरोप लगाएको छ। उल्टै लागत अस्वाभाविक रूपमा बढाएर ५० करोडभन्दा बढी पुर्याई प्राधिकरणको सम्पत्तिबाट अतिरिक्त तथा दोहोरो बजेट खर्च गरिएको दाबी गरिएको छ।
त्यस्तै, ईपीसी ठेक्का सम्झौताअनुसार छुट्टै बजेट खर्च गर्न नमिल्ने अवस्थामा पनि परामर्शदाता कम्पनी ईआरएमसी/ए–नट/स्लेट जेभीलाई ४० करोड ६८ लाखभन्दा बढी रकम भुक्तानी गरी सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानि–नोक्सानी पुर्याइएको अख्तियारको आरोप छ। आयोगले बिगोबमोजिम जरिवाना र थप सजायको माग गरेको छ।
यसअघि पनि सोही विमानस्थलसँग सम्बन्धित अर्को मुद्दामा प्रदीप अधिकारी, बाबुराम पौडेल र विनेश मनोकर्मी विरुद्ध गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन सम्बन्धी मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छ। निर्माण सम्पन्न भएर सञ्चालनमा आए पनि पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान अझै हुन नसकिरहेका बेला यस्तो ठूलो भ्रष्टाचार प्रकरण सार्वजनिक हुनु चासोको विषय बनेको छ।
