काठमाडौँ – गएको भदौ २३ र २४ मा भएको नवयुवा आन्दोलनबाट भएको भौतिक तथा आर्थिक क्षतिपछि सरकारले पुनर्निर्माण र पुनर्व्यवस्थापनका लागि विस्तृत कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोग का उपाध्यक्ष डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ को नेतृत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदनका आधारमा तयार गरिएको उक्त कार्ययोजनामा क्षतिको मूल्याङ्कन, पुनर्निर्माण रणनीति, स्रोत व्यवस्थापन तथा निजी क्षेत्र पुनरुत्थानका विषय समेटिएका छन्।
कार्ययोजनाअनुसार पुनर्निर्माण कार्यलाई तत्कालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन चरणमा विभाजन गरी अघि बढाइनेछ। तीनै तहका सरकारले आफ्नै स्रोतबाट पुनर्निर्माण सुरु गर्ने र आवश्यक परे सङ्घीय सरकारले सहयोग गर्ने नीति लिइएको छ। साथै निजी क्षेत्र र गैरसरकारी संस्थासँग सहकार्य गर्दै समन्वयात्मक ढङ्गले कार्य अघि बढाइने उल्लेख गरिएको छ।
डा. दिबाकर लुइटेल का अनुसार कार्ययोजनामा सेवाग्राहीमैत्री, मितव्ययी तथा विपद् प्रतिरोधी पूर्वाधार निर्माणमा विशेष जोड दिइएको छ। सङ्घीय सरकारका लागि चालू आर्थिक वर्षमा झन्डै ४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने र आगामी दुई वर्षमा प्रत्येक वर्ष १० अर्ब १८ करोडका दरले बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने अनुमान गरिएको छ।
त्यस्तै प्रदेश सरकारका लागि चालू वर्षमा करिब ८१ करोड २५ लाख र आगामी दुई वर्षमा हरेक वर्ष १ अर्ब ४६ करोड आवश्यक पर्नेछ भने स्थानीय तहका लागि चालू वर्षमा १ अर्ब ४२ करोड र आगामी दुई वर्षमा वार्षिक ३ अर्ब २१ करोड बजेट आवश्यक पर्ने आकलन गरिएको छ। कार्ययोजनामा सरकारी सम्पत्तिको अनिवार्य बीमा गर्ने प्रस्तावसमेत समावेश गरिएको छ।
सरकारले पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गर्न खर्चमा कडाइ गर्ने नीति लिएको छ। साना तथा प्रभावहीन आयोजना कटौती गर्ने, तीन करोडभन्दा कम लागतका आयोजना सङ्घीय सरकारले सञ्चालन नगर्ने र त्यस्ता कार्यक्रम प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
