काठमाडौँ- नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका आजीवन प्राज्ञ सदस्यहरूले पाउँदै आएको निर्वाह भत्ता अब बन्द हुने भएको छ। सर्वोच्च अदालतले सम्बन्धित रिट निवेदन खारेज गरेपछि प्रतिष्ठानको दोहोरो सुविधा रोक्ने निर्णय कार्यान्वयनमा आएको हो। प्रतिष्ठानका कुलपति भूपाल राई को अध्यक्षतामा २०७९ फागुन ११ गते बसेको प्राज्ञ परिषद् बैठकले सरकारी सेवा वा निवृत्तिभरण पाइरहेका आजीवन सदस्यलाई दोहोरो भत्ता नदिने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णयविरुद्ध प्रभावित सदस्यहरूले अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
यही चैत १ गते न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले रिट खारेज गरेपछि उक्त निर्णयलाई कानुनी मान्यता मिलेको हो। प्रतिष्ठानका सदस्य सचिव डा. धनप्रसाद सुवेदी का अनुसार अबदेखि सोही निर्णयअनुसार भत्ता वितरण रोकिनेछ। निर्णयबाट प्रभावित हुनेहरूमा पूर्वउपकुलपति वासुदेव त्रिपाठी सहित ११ जना आजीवन प्राज्ञ सदस्य रहेका छन्। उनीहरूले आफ्नो प्राज्ञिक योगदानका आधारमा पाएको सुविधा दोहोरो नभई सम्मानस्वरूपको भत्ता भएको तर्क गर्दै आएका थिए।
यसअघि दोहोरो सुविधा दिन नहुने माग गर्दै घनेन्द्र ओझा ले समेत प्रतिष्ठानविरुद्ध रिट दायर गर्नुभएको थियो। अदालतको पछिल्लो आदेशसँगै अब प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा दोहोरो सुविधा अन्त्य हुने स्पष्ट भएको छ।
