काठमाडौं – सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल प्रालिलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अधिकारीहरूको दबाबको छायामा परेको छ ।
ओम्नीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाएको महिना दिनभन्दा बढी भइसके पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका उच्च अधिकारीहरूको दबाबमा कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया रोकिएको स्रोतले बतायो ।
गत चैतमा स्वास्थ्य सेवा विभागले सम्झौताबमोजिमको मेडिकल सामग्री आपूर्ति नगरेको भन्दै ओम्नीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । सिफारिस भएको एक महिना नाघ्दासमेत कुनै निर्णय नहुनु प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका उच्च अधिकारीमार्फत दबाबमा प्रक्रिया रोक्ने काम भएको स्वास्थ्य सेवा विभागका एक उच्च अधिकारीले नागरिकलाई बताए । यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।
