काठमाडौँ – सरकारले आउँदो प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि १९ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ स्रोत सुनिश्चित गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टङ्कप्रसाद पाण्डेयका अनुसार उक्त सम्पूर्ण रकम आन्तरिक स्रोतबाटै व्यवस्थापन गरिएको हो। सरकारले निर्वाचन प्रयोजनका लागि गृह मन्त्रालयलाई १० अर्ब ४९ करोड, रक्षा मन्त्रालयलाई १ अर्ब ९९ करोड र निर्वाचन आयोगलाई ६ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
निर्वाचन आयोगका लेखा अधिकृत विष्णुप्रसाद भुसालका अनुसार साढे ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम मतदान प्रक्रिया तथा त्यससँग सम्बन्धित गतिविधिमा खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। यस निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो खर्च सुरक्षा व्यवस्थापनमा हुने देखिएको छ। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेका अनुसार झन्डै १ लाख ५० हजार निर्वाचन प्रहरी र ७७ हजार नेपाली सेना परिचालन गरिनेछ। अघिल्लो निर्वाचनमा सुरक्षामै करिब साढे ११ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो।
पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले निर्वाचन खर्च अत्यधिक बढ्दै गएको भन्दै नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ। उहाँले सुरक्षा खर्च घटाउन राजनीतिक दलको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने र विकेन्द्रीकृत ढंगबाट निर्वाचन सम्पन्न गर्न सकिने सुझाव दिनुभएको छ।
यसपालि उम्मेदवारले खर्च गर्न पाउने सीमा जिल्लाअनुसार २५ लाखदेखि ३३ लाख रुपैयाँसम्म तोकिएको छ। तर विज्ञहरूले कतिपय उम्मेदवारले तोकिएको सीमाभन्दा धेरै गुणा बढी खर्च गर्ने गरेको भन्दै यस्तो अपारदर्शी खर्च निर्वाचनको ठूलो चुनौती बनेको बताएका छन्।
