काठमाडौं – आफ्नो उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध दायर गरिएको रिटमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेपालका अध्यक्ष रेशमलाल चौधरीको पक्षमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।
निर्वाचन अधिकृतले गैरकानुनी रूपमा उम्मेदवारी खारेज गरेको दाबी गर्दै चौधरीले कैलाली क्षेत्र नम्बर–२ का निर्वाचन अधिकृतको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। साथै, उनले आफ्नो उम्मेदवारी यथावत राखी निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनुपर्ने माग पनि गरेका छन्।
उक्त रिटमाथि आइतबार प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो।
साथै, अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने वा नपर्ने विषयमा छलफल गर्न विपक्षी पक्षलाई पनि अदालतले उपस्थित हुन आदेश दिएको छ।
