काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेमाथि सहकारी ठगीसँगै दायर गरिएको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दाको अभियोगपत्र फिर्ता हुने वा नहुने विषय अब अदालतको निर्णयमा निर्भर रहने देखिएको छ ।
महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले लामिछानेमाथि विभिन्न जिल्लामा विचाराधीन रहेको सहकारी ठगी मुद्दासँगै जोडिएका संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोगपत्र संशोधन गर्न जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएकी थिइन् । सो निर्देशनअनुसार कास्की, रुपन्देही, काठमाडौँ र पर्साका जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयहरूले अभियोगपत्र संशोधनका लागि सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछन् ।
जिल्ला अदालतले उक्त निवेदनलाई पेसीमा चढाएर सुनुवाइ गरेपछि मात्र अभियोगपत्र संशोधन हुने वा नहुने टुंगो लाग्नेछ । जिल्ला न्यायाधीशले अनुमति दिएमा संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोगपत्र संशोधन हुनेछ भने अनुमति नदिएमा यो विषय उच्च अदालत हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्ने सम्भावना रहेको कानुन व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
यसअघि पनि लामिछानेकै सन्दर्भमा दोहोरो राहदानी प्रयोगको विषयमा तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेलले मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेका थिए । उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट हाल पनि विचाराधीन अवस्थामा छ ।
यदि अदालतले मुद्दा फिर्ता वा अभियोगपत्र संशोधनका लागि अनुमति प्रदान नगरेमा लामिछानेमाथि यसअघि दायर गरिएको पुरानै अभियोग कायम रहनेछ । यसर्थ महान्यायाधिवक्ताको मुद्दा फिर्ता वा संशोधनसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन हुने–नहुने अन्ततः अदालतको आदेशमा निर्भर रहने स्पष्ट देखिएको छ ।
