काठमाडौं – सरकारले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध विभिन्न जिल्ला अदालतमा चलिरहेको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग फिर्ता लिएको छ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्देशनअनुसार सम्बन्धित जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत यी अभियोग फिर्ता लिने प्रक्रिया अघि बढाइने जनाइएको छ। यद्यपि, लामिछानेमाथि चलिरहेको सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दा भने यथावत् रहने बताइएको छ।
लामिछानेको तर्फबाट यसअघि सहकारी ठगी प्रकरणसँगै जोडेर दायर गरिएको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग फिर्ता लिन माग गर्दै निवेदन पेश गरिएको थियो। सोही निवेदनका आधारमा सरकारको तर्फबाट अभियोग फिर्ता लिने निर्णय भएको बताइएको छ।
सरकारको यो निर्णयपछि रवि लामिछानेविरुद्धका कानुनी कारबाही र राजनीतिक बहस थप चर्किने देखिएको छ।
