काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले नागरिकमा राज्यप्रति निराशा बढ्नुको मुख्य कारण भ्रष्टाचार रहेको निष्कर्ष निकाल्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि आठबुँदे संकल्प प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।
काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा जारी नेपाली कांग्रेसको दोस्रो विशेष महाधिवेशनको बन्दसत्रमा समसामयिक राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गर्दै महामन्त्री थापाले विकास अवरुद्ध हुनु, सार्वजनिक सेवाप्रति नागरिकको भरोसा कमजोर हुनु र राज्यप्रति नै निराशा बढ्नुको मूल जरो भ्रष्टाचार भएको बताउनुभयो ।
‘सुशासन भनेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण, न्यायपूर्ण, उत्तरदायी र परिणाममुखी शासन प्रणाली हो,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्दै उहाँले लेख्नुभएको छ, ‘भ्रष्टाचार नेपालका राजनीतिक, प्रशासनिक र आर्थिक समस्याहरूको जरो हो । राजनीतिक नेतृत्व स्वयं इमानदार नभएसम्म प्रशासन सुधार गरेर मात्रै भ्रष्टाचार प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्न सकिँदैन ।’
महामन्त्री थापाले भ्रष्टाचारको आरोप लागेका कुनै पनि तहका नेता तथा पार्टी सदस्य स्वतः निलम्बन हुने प्रस्तावसमेत अघि सार्नुभएको छ । विभिन्न अध्ययनहरूले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कानुन र संस्थाको सवलीकरण मात्र होइन, राजनीतिक इच्छाशक्ति र नैतिक नेतृत्व अपरिहार्य रहेको देखाएको उहाँको भनाइ छ ।
यस्तो छ भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी आठबुँदे संकल्प:
-
विधिको शासन प्रभावकारी कार्यान्वयन
सार्वजनिक पद धारण गर्ने सबै व्यक्ति कानुनको अधिनमा रहने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गरिनेछ । नीतिगत निर्णयबाहेक मन्त्रिपरिषद्का निर्णयलाई पनि अख्तियारको छानबिन दायरामा ल्याइनेछ । निजामती सेवा विधेयक पारित गरी प्रशासनलाई राजनीतिक दबाबबाट मुक्त गरिनेछ । -
नीतिगत निरन्तरता सुनिश्चित
सरकार फेरिँदैमा नीति फेरिने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै राष्ट्रिय सहमतिमा आधारित दीर्घकालीन नीति निर्माण प्रणाली विकास गरिनेछ । -
राजनीतिक नेतृत्वबाट उदाहरण स्थापना
मन्त्री, सांसद र उच्च पदस्थ राजनीतिक व्यक्तिले सपथ लिनुअघि सम्पत्ति सार्वजनिक घोषणा गर्नुपर्ने, पदमा रहँदा र पद छाड्दा सम्पत्तिको तुलना गर्ने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गरिनेछ । -
भ्रष्टाचार नियन्त्रण निकाय सवलीकरण
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र महालेखा परीक्षकलाई कानुनी, संरचनात्मक र व्यवहारिक रूपमा पूर्ण स्वतन्त्र बनाइनेछ । -
उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन
विसं २०६३ पछि सार्वजनिक पदमा रहेका वा नरहेका सबै व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिनेछ । -
सार्वजनिक खरिद र ठेक्का प्रणाली सुधार
सबै सार्वजनिक खरिद कानुन पुनर्लेखन गरी प्रक्रिया डिजिटल, पारदर्शी र नागरिक निगरानीमैत्री बनाइनेछ । ठेक्का सम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था अनिवार्य गरिनेछ । -
अख्तियारलाई स्वायत्त संवैधानिक निकायका रूपमा विकास
अख्तियारका पदाधिकारी नियुक्ति दलीय भागवण्डामुक्त, योग्यता र इमान्दारिताका आधारमा गरिनेछ । -
भ्रष्टाचार आरोप लागेकालाई स्वतः निलम्बन
अख्तियारको दुरुपयोग वा भ्रष्टाचारको औपचारिक आरोप लागेका कुनै पनि तहका नेता वा सदस्यलाई पार्टीले संरक्षण नगर्ने र आरोप लागेको मितिदेखि स्वतः पदबाट निलम्बन हुने प्रस्ताव पारित गरिनेछ ।
महामन्त्री थापाले यी संकल्प कार्यान्वयन भएमा कांग्रेसले सुशासनको बलियो आधार निर्माण गर्दै राज्यप्रति जनताको भरोसा पुनः स्थापित गर्न सक्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ ।
