सरकारले विद्युतीय प्रसारण लाइनको तारमुनि पर्ने जग्गा कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। भू–उपयोग नियमावली २०७९ को तेस्रो संशोधनमार्फत प्रसारण लाइनको मार्गाधिकार (राइट अफ वे) भित्र पर्ने जग्गाको स्वामित्व सम्बन्धित जग्गाधनीकै नाममा रहने गरी कित्ताकाट गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको हो।
प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिँदै आएको समस्या समाधानका लागि गरिएको यो व्यवस्था गत कात्तिक २७ गते राजपत्रमा प्रकाशित भई कार्यान्वयनमा आइसकेको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार प्रसारण लाइनमुनिको जग्गा कित्ताकाट गर्न पाइने भए पनि सुरक्षासम्बन्धी मापदण्ड भने यथावत् रहनेछन्। राइट अफ वे क्षेत्रमा घरलगायत स्थायी संरचना निर्माण, अग्ला रुख रोप्न वा जोखिमयुक्त गतिविधि गर्न भने निषेध गरिएको छ।
प्रसारण लाइनको सुरक्षित सञ्चालन, मर्मत–सम्भार तथा सार्वजनिक सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै लाइनको केन्द्रबाट दायाँ–बायाँ निश्चित दूरीसम्मको क्षेत्रलाई राइट अफ वे तोकिने व्यवस्था छ। यसको चौडाइ प्रसारण लाइनको भोल्टेज, टावरको उचाइ, तारको झुन्डिने अवस्था (स्याग) तथा प्राविधिक मापदण्डका आधारमा निर्धारण गरिन्छ।
६६ र १३२ केभी प्रसारण लाइनका लागि केन्द्रबाट दायाँ–बायाँ ९–९ मिटर गरी १८ मिटर, २२० केभीका लागि १५–१५ मिटर गरी ३० मिटर र ४०० केभीका लागि २३–२३ मिटर गरी ४६ मिटर राइट अफ वे कायम रहने व्यवस्था छ।
प्रसारण लाइन निर्माण गर्दा टावर प्याड पर्ने जग्गा भने मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरिन्छ र त्यसको स्वामित्व आयोजनाकै नाममा रहनेछ। तर राइट अफ वे क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको स्वामित्व जग्गाधनीकै नाममा कायम रहने र मूल्याङ्कन गरिएको रकमको १० देखि २५ प्रतिशतसम्म क्षतिपूर्ति प्रदान गरिँदै आएको छ।
सम्बन्धित आयोजनाबाट जग्गा प्राप्ति र क्षतिपूर्ति प्रदान गरिएको प्रमाणसहित निवेदन आएमा जग्गाधनीकै नाममा स्वामित्व कायम रहने गरी कित्ताकाट गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
