काठमाडौं – प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा आज बसेको नियमित मन्त्रिपरिषद्को बैठक जारी रहेको छ । बैठक सुरू हुनुअघि हिजो बुधबार सरकार र जेनजी समूहबीच महत्वपूर्ण सम्झौता भएको थियो, जसको प्रभावले आजको बैठकको एजेन्डामा समेत विशेष स्थान पाएको बताइन्छ।
बुधबार भएको सम्झौताअनुसार सरकारले भदौ २३ र २४ गते देशभर चलेको जेनजी आन्दोलनलाई औपचारिक रूपमा जनआन्दोलनको मान्यता दिने निर्णय गरेको हो । नवयुवाहरूले स्वस्फूर्त रूपमा सुरू गरेको असंगठित आन्दोलनले तत्कालीन राजनीतिक दलहरूको सत्तापलट गराउँदै नयाँ राजनीतिक व्यवस्थाको जग बसाएको थियो । यही आन्दोलनको परिणामस्वरूप जेनजी समूहसहित विभिन्न नागरिकहरूका प्रस्तावमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार गठन भएको थियो।
जेनजीले आन्दोलन अघि स्पष्ट र संगठित माग प्रस्तुत नगरेकाले उठेका मुद्दा हराउने खतरा बढेको थियो । आन्दोलनले दिएको परिणाम दीर्घकालीन रूपमा संस्थागत हुनुपर्ने भन्दै जेनजीका केही समूहले आफ्ना मागहरूलाई औपचारिक रूपमा राज्यसमक्ष दर्ता गराउन निरन्तर पहल गर्दै आएका थिए । तर कुन–कुन विषयलाई दस्तावेजीकरण गर्ने भन्नेमा लामो समयसम्म मतभेद र रस्साकस्सी चलेको थियो।
अन्ततः दुवै पक्षबीच सिंहदरबारमै बसेको बैठकले आन्दोलन संस्थागत गर्ने विषयमा सहमति जुटाएपछि समग्र प्रक्रिया अगाडि बढिएको छ । सम्झौताअनुसार भदौ २३–२४ को आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाउने व्यक्तिहरूलाई सरकारले शहीद घोषणा गर्नेछ । यससँगै आन्दोलनका अन्य मागहरूलाई पनि चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गरिने जनाइएको छ।
