काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई पदबाट हटाउने सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको छ । न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले सोमबार उक्त निर्णय खारेज गर्दै शाक्यको पद बहाली हुने आदेश जारी गरेको हो ।
अदालतको आदेशमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई हटाउने प्रक्रियामा कानूनी प्रावधान र कार्यसम्पादन सम्झौतामा भएका दफाहरू पालनै नगरी हटाइएको उल्लेख गरिएको छ । आदेशमा भनिएको छ, “नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, कार्यकारी निर्देशक वा महाप्रबन्धकको सेवाको सर्त तथा सुविधासम्बन्धी विनियमावली, २०६१ वा निजसँग गरिएको कार्यसम्पादन सम्झौतामा उल्लेखित प्रक्रिया नअपनाई हटाइएकाले विभागीय मन्त्रीको प्रस्ताव नै पूर्वाग्रही र प्रतिशोधपूर्ण देखिन्छ ।”
यससँगै सरकारद्वारा गरिएको निर्णय गैरकानुनी ठहरिँदै शाक्यलाई पुनः कार्यकारी निर्देशकको पदमा निरन्तरता दिनुपर्ने अदालतको आदेश आएको हो।
