काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले हेटौंडामा जारी गरिएको सडक विस्तार सम्बन्धी सूचना कार्यन्वयन नगर्न आदेश दिएपछि सडक विस्तार प्रक्रिया फेरि अन्यौलमा परेको छ। पूर्वप्रतिनिधिसभा सदस्य विन्दवासिनी कंसाकारले दायर गरेको रिटमाथि न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले शुक्रबार यथास्थितिमा राख्न उत्प्रेषण आदेश जारी गरेको हो।
कंसाकारले मंसिर १६ मा दायर गरेको रिटमा अदालतले राप्ती पुल–रातोमाटे–बुद्धचोक मार्ग तथा त्रिभुवन राजमार्गको बुद्धचोक–सामरी पुल खण्डमा २५/२५ गज सडक सीमा भन्दै जारी गरिएको १५ दिने अल्टिमेटम कार्यान्वयन रोक्न निर्देश दिएको छ। सडक डिभिजनले मंसिर ५ मा सार्वजनिक सूचना जारी गरी सडकसीमाभित्रका संरचना हटाउन चेतावनी दिएको थियो, जसको समयसीमा आज सकिँदै थियो।
अदालतले अन्तरिम आदेश दिइने–नदिइने विषयमा दुवै पक्षको छलफल आवश्यक ठहर गर्दै २६ मंसिरका लागि पेशी तोकेको छ। त्यतिबेलासम्म सडक विस्तारको सूचना अकार्यान्वित राख्न आदेश गरिएको छ। यसअघि पनि सडक सीमाभित्रका घरधनीहरूले दायर गरेका रिटका कारण पटक–पटक हेटौंडामा सडक विस्तार रोकिँदै आएको छ। सडक डिभिजन प्रमुख गुरुप्रसाद अधिकारीका अनुसार २०७३ देखि सर्वोच्च र उच्च अदालत पाटनमा परेका मुद्दाको फैसला नआउँदा सीमा खाली गराउन नसकिएको हो। डिभिजनले २०७३, २०७६, २०८० र २०८२ मा गरी चार पटक सडक विस्तार सूचना जारी गरिसकेको छ।
सडक डिभिजनले विगतका न्यायालयका निर्णयलाई आधार बनाउँदै सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ अनुसार २५/२५ गज सडक सीमा भित्र क्षतिपूर्ति दिनु नपर्ने दाबी अघि सारेको छ। सर्वोच्चको पुरानो फैसलामा पनि “सडक क्षेत्र अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका संरचनाबाट कुनै अधिकार सिर्जना नहुने” तथा “अतिक्रमण हटाउँदा सम्पत्तिको हक प्रभावित नहुने” उल्लेख थियो। तर, नयाँ रिटमा निवेदकले बसोबास र सम्पत्ति अधिकार प्रभावित हुने दाबी गरेपछि सर्वोच्चले तत्काल सूचना कार्यान्वयन रोक्दै विस्तृत छलफलपछि मात्र निष्कर्ष निकाल्ने निर्णय गरेको हो।
सर्वोच्चको आदेशसँगै हेटौंडामा भोलिदेखि सुरु हुने भनिएको सडक सीमाभित्रका संरचना हटाउने तयारी रोकिएको छ। अधिकारीका अनुसार निर्णय नआउँदासम्म सडक विस्तार कार्य फेरि पनि अनिश्चित भएको छ।
