मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेका निर्णहरु

काठमाडौँ – मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नवयुवा आन्दोलनका क्रममा क्षति मूल्यांकन तथा पुनर्निर्माण योजनाका लागि गठित समितिको कार्यअवधि ३० दिन थप गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले हिजो बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै नवयुवा आन्दोलन (भदौ २३–२४) का क्रममा सहिद भएका व्यक्तिका परिवारलाई गृह मन्त्रालयमार्फत फोटोसहितको परिचयपत्र उपलब्ध गराइने जानकारी दिनुभयो। सरकारले भदौ २३ गतेलाई ‘जेन–जी सहिद दिवस’ का रूपमा मनाउने निर्णय पनि गरेको छ।

मन्त्री खरेलका अनुसार राष्ट्रिय आर्थिक गणना सञ्चालनसम्बन्धी प्रशासनिक तथा आर्थिक मापदण्ड–२०७४ स्वीकृत गर्ने, र अर्थ मन्त्रालयका सचिव (राजस्व) भूपाल बराललाई कर्मचारी सञ्चय कोषको सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा नियुक्त गर्ने निर्णय भएको छ। यसबाहेक, २०७९ माघ १ गतेदेखि पाँच लाख रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका कुनै पनि सेवा वा वस्तुको खरिद–बिक्री तथा कारोबार अनिवार्य रूपमा बैंक तथा वित्तीय प्रणालीमार्फत गर्नुपर्ने नगद कारोबार सीमा तोकिएको छ।

यसैगरी, भारतको नयाँ दिल्लीमा मंसिर २२ गते हुने नेपाल–भारत पेट्रोलियम तथा ग्याससम्बन्धी संयुक्त कार्यसमूहको पाँचौँ बैठकमा सहसचिव शिवराम पोखरेलको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डल सहभागी हुने स्वीकृति दिइएको छ। प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको पारिश्रमिक र सेवा–सुविधासम्बन्धी ऐनका अनुसूची–१ मा संशोधन गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।

श्रीलङ्कामा आएको भीषण बाढी तथा पहिरोका पीडितहरूलाई नेपाल सरकारले दुई लाख अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ। यस्तै, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको रिक्त सचिवमा प्रा. ज्ञानबहादुर थापा (गुल्मी) लाई नियुक्त गर्ने, लुम्बिनी विकास परिषद्को सदस्य–सचिवमा दीपक श्रेष्ठ (गोरखा) लाई मनोनयन गर्ने तथा लिखु गाउँपालिका (नुवाकोट) को केन्द्र वडा ३ बाट सरेर वडा ४ गड्खारमा कायम गर्ने निर्णय सार्वजनिक गरियो।

अन्य महत्वपूर्ण निर्णयहरू

प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्षमा डा. कुमार शर्मा आचार्य (दाङ) मनोनयन।
भारतमा पुस २–४ मा हुने डब्लुएचओ परम्परागत औषधिसम्बन्धी ग्लोबल शिखर सम्मेलन मा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रीलाई सहभागी हुने स्वीकृति।
स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत १५ निकायको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्वस्वीकृति।
कार्बन व्यापार नियमावली–२०८२ स्वीकृत।
पीएमओका सचिव (कानुन) फणीन्द्र गौतमलाई उमेर हदका कारण मंसिर १८ देखि अवकाश र योगदानका लागि धन्यवाद।
बैकुण्ठप्रसाद अर्याललाई बढुवा गरी सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रमुख सचिव पदमा पदस्थापन।

सडक तथा पूर्वाधारसम्बन्धी निर्णय

गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेंसी–रसुवागढी सडकखण्डमध्ये स्याफ्रुबेंसी–रसुवागढी सेग्मेन्ट चीन सरकारको अनुदानमा निर्माण हुने भएकाले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवामा लाग्ने दस्तुर छुट।

सडकको मध्यविन्दुबाट १० किमीभित्र ‘टेम्पोररी फेसिलिटी’ निर्माण गर्न लाङ्टाङ राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रको २० हजार वर्गमिटर क्षेत्र अस्थायी रूपमा उपयोग गर्न स्वीकृति।